ന്യൂഡൽഹി : എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആധാർ കാർഡ് നൽകൂ എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. അസമിലെ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസിന്റെ (എൻആർസി) അന്തിമ പട്ടിക ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 200 പുതിയ വിദേശ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് 120 ദിവസത്തിനകം വിദേശ ട്രൈബ്യൂണലിൽ അപേക്ഷയോ പൗരത്വത്തിനായി അപ്പീലോ നൽകാമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എൻആർസിയുടെ അവസാന പട്ടികയിൽ 3.11 കോടി ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും 19 ലക്ഷം പേർ ഇപ്പോഴും ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തവരാണ്.
എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആധാർ കാർഡ് - എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആധാർ കാർഡെന്ന് അസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
തിങ്കളാഴ്ചയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 200 പുതിയ വിദേശ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു
എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആധാർ കാർഡെന്ന് അസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
ന്യൂഡൽഹി : എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആധാർ കാർഡ് നൽകൂ എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. അസമിലെ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസിന്റെ (എൻആർസി) അന്തിമ പട്ടിക ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 200 പുതിയ വിദേശ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും എൻആർസിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് 120 ദിവസത്തിനകം വിദേശ ട്രൈബ്യൂണലിൽ അപേക്ഷയോ പൗരത്വത്തിനായി അപ്പീലോ നൽകാമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എൻആർസിയുടെ അവസാന പട്ടികയിൽ 3.11 കോടി ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും 19 ലക്ഷം പേർ ഇപ്പോഴും ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തവരാണ്.
Intro:नई दिल्ली। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की फाइनल लिस्ट आज जारी हो गई जिसमें 3 करोड़ 11 लाख 21 हज़ार 4 लोग शामिल हो गये हैं जबकि 19 लाख लोग इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अब असम के उन्हीं लोगों को आधार कार्ड मिलेगा जिनका नाम आज जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट में शामिल हुआ है।
गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित हुई एनआरसी ड्राफ्ट लिस्ट में 39 लाख 50 हजार लोगों का नाम शामिल नहीं हुआ था और उनकी बायोमेट्रिक पहचान एनआरसी अथॉरिटी के पास मौजूद है। इससे अब एनाअरसी लिस्ट में शामिल हुए लोगों का आधार कार्ड बनाना संभव होगा।
Body:मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा, " जिन लोगों के नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें 120 दिन के अंदर विदेशी ट्रिब्यूनल में अपना आवेदन कर अपील करनी होगी।" गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बायोमैट्रिक डाटा लेने का कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिये किया गया था ताकी वह लोग जो एनआरसी लिस्ट में हैं वह आसानी से अपना आधार कार्ड ले सकें वहीं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वह देश में कहीं से भी अपना आधार कार्ड न बनवा सकें।
Conclusion:बता दें कि असम की जनसंख्या 3.30 करोड़ है जिसमें से कुल 1.25 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं।
गृह मंत्रालय के मुताबिक असम में सोमवार तक 200 और विदेशी ट्रिब्यूनल कार्य करना शुरू कर देंगे। अब कुल 400 न्यायाधिकरण की स्थापना से जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं है वह आसानी से अपनी नागरिकता की अपील कर सकेंगे।
गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित हुई एनआरसी ड्राफ्ट लिस्ट में 39 लाख 50 हजार लोगों का नाम शामिल नहीं हुआ था और उनकी बायोमेट्रिक पहचान एनआरसी अथॉरिटी के पास मौजूद है। इससे अब एनाअरसी लिस्ट में शामिल हुए लोगों का आधार कार्ड बनाना संभव होगा।
Body:मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा, " जिन लोगों के नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें 120 दिन के अंदर विदेशी ट्रिब्यूनल में अपना आवेदन कर अपील करनी होगी।" गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बायोमैट्रिक डाटा लेने का कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिये किया गया था ताकी वह लोग जो एनआरसी लिस्ट में हैं वह आसानी से अपना आधार कार्ड ले सकें वहीं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वह देश में कहीं से भी अपना आधार कार्ड न बनवा सकें।
Conclusion:बता दें कि असम की जनसंख्या 3.30 करोड़ है जिसमें से कुल 1.25 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं।
गृह मंत्रालय के मुताबिक असम में सोमवार तक 200 और विदेशी ट्रिब्यूनल कार्य करना शुरू कर देंगे। अब कुल 400 न्यायाधिकरण की स्थापना से जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं है वह आसानी से अपनी नागरिकता की अपील कर सकेंगे।
