काशीपुर: उत्तराखंड में पादर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण के कितने ही दावे किये जाएं लेकिन प्रदेश की नौकरशाही में बैठे अधिकारी ही पारदर्शिता व भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये लागू किये गये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसका खुलासा कार्मिक विभाग द्वारा पीसीएस अधिकारियों द्वारा साल 2020 के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण देने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई कार्यकर्ता नदीमउद्दीन (एडवोकेट) को उपलब्ध कराने से हुआ.
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 151 पीसीएस अधिकारियों में से केवल 38 फीसदी यानी कि 57 अधिकारियों ने ही साल 2020 में अचल संपत्ति का विवरण दिया है. केवल 27 अधिकारियों ने ही निर्धारित समय सीमा अगस्त 2020 तक दिया है, जबकि 30 अधिकारियों ने इस समय सीमा के बाद देरी से दिया है. 62 फीसदी यानी कि 94 अधिकारियों ने विवरण दिया ही नहीं हैं.
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बता दें, काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीमउद्दीन ने उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग के लोक सूचना अधिकारी से इस संबंध में सूचना मांगी थी. कार्मिक विभाग के लोक सूचना अधिकारी हनुमान प्रसाद तिवारी ने नदीम को अचल संपत्ति विवरण देने वाले पीसीएस अधिकारियों की सूची अपने पत्रांक 8(1) दिनांक 15 अप्रैल 2021 से उपलब्ध करायी है.
