रुद्रप्रयाग: आगामी केदारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जिला कार्यालय सभागार में यात्रा से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और यात्रा के सफल संचालन के लिए सुझाव लिए. साथ ही सभी व्यवस्थाएं समय से बहाल करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए डीएम ने राजस्व उप निरीक्षक व ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक रूप से बैठने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी मनुज गोयल ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा दी जाए. इसके लिए नियत अंतराल में साइनेज बोर्ड, शौचालय की व्यवस्था की जाएगी. यात्रा मार्गों में साइन बोर्ड इस प्रकार से लगाएं, जो कि आसानी से यात्री को दिखाई दें, द्विभाषी व पठनीय हो. सुलभ इंटरनेशनल के इंचार्ज को यात्रा मार्गों के मुख्य पड़ावों पर शौचालय की बेहतर सुविधा उपलब्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने में किसी तरह की लापरवाही पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी. केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले संबंधित विभागों द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं. सड़कों सहित यात्रा मार्ग तक विभिन्न पडावों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं हर-हाल बहाल की जानी जरूरी है. विद्युत पेयजल, संचार सेवाएं, खाद्यान्न, साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए.
पढ़ें- क्या पुराने अनुभवों से सीख लेकर सियासी दांव खेल रहे हैं हरदा, जानिए क्या है माजरा?
बता दें कि जिले में 52 पटवारी चैकियों के साथ ही 336 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में है. इनमें से कई ग्राम पंचायत अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में नियुक्त अधिकांश कार्मिक अपने क्षेत्र में न बैठकर अपनी सुविधाजनक स्थानों पर अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को अपने आवश्यक कार्यों के साथ ही विभिन्न प्रमाण-पत्रों को बनवाने के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं, जिससे लोगों सेवा अधिकार के तहत होने वाले कार्यों का समय पर पूरा नहीं पा रहे हैं. जिससे जनता को समय के साथ ही आर्थिकी का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.
जन समस्याओं को देखते हुए डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों सहित पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त कार्मिकों को संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक रूप से बैठाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही किसी कार्मिक के पास अतिरिक्त कार्यभार होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को आवंटित क्षेत्रों में शासकीय कार्यों के समयान्तर्गत निर्वहन के लिए रोस्टर जारी करने के आदेश भी दिए, ताकि जनहित के कार्यों का समय से निस्तारण हो सके। आदेशों का पालन न करने के वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
