पौड़ी: जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास (Cabinet Minister Chandan Ramdas) ने वर्चुअल माध्यम से 88 करोड़ 4 लाख के जिला योजना के बजट का अनुमोदन किया (District Planning Committee in Pauri). जिले में वन, सिंचाई, चिकित्सा, पंचायतीराज और समाज कल्याण सहित करीब 33 विभागों के बजट को हरी झंडी मिल गई (Rs 88 crore budget passed) है.
सोमवार को विकास भवन पौड़ी में वर्चुअल माध्यम से प्रभारी मंत्री ने बजट को हरी झंडी दी. हालांकि बैठक की औपचारिक अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने की. प्रभारी मत्री ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला योजना के तहत होने वाले कार्यो को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक का संचालन करते हुए डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि लोनिवि को सर्वाधिक 14 करोड़, जल संस्थान को 9 करोड़, पेयजल निगम को 5 करोड 50 लाख, कृषि विभाग को 4 करोड़ 40 लाख, उद्यान 6 करोड़, पशुपालन को 3 करोड़, मत्स्य 1 करोड़ 25 लाख सहित अन्य विभागों का कुल 88 करोड़ 4 लाख के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है.
पढ़ें- कम होगी कुमाऊं और गढ़वाल की दूरी, नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
जिला योजना की बैठक में नहीं पहुंचे कई सदस्य: दो बार स्थगित हो चुकी जिला योजना समिति की बैठक में योजनाओं को शामिल नहीं किए जाने से नाराज समिति के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने भी नाराज सदस्यों का पक्ष लेते हुए प्रभारी मंत्री से सदस्यों की योजनाओं को शामिल करने की बात कही, जिस पर प्रभारी मंत्री ने डीएम को सदस्यों की योजनाओं को प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश दिए. बताया गया कि बाद में नाराज सदस्यों को मना लिया गया.
विधायकों ने जताई नाराजगी: छह विधानसभा क्षेत्र के पौड़ी जिले की जिला योजना की बैठक में विधायकों ने उनके विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं के शामिल नहीं करने पर नाराजगी जताई. वहीं लैंसडौन विधायक दलीप रावत व रेनू बिष्ट ने कहा जिला योजना में होने वाले विकास योजनाओं की जानकारी उन्हें 10 से 15 दिनों पूर्व उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे योजनाओं की सही से समीक्षा की जा सके. वहीं, ब्लॉक प्रमुख खिर्सू व थलीसैंण ने उनकी बीडीसी बैठकों में अधिकारी नहीं पहुंचने की शिकायत प्रभारी मंत्री से की, जिस पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए.
