कोटद्वार: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फैसले का उन्हीं की पार्टी के विधायक ने विरोध किया है. लैंसडाउन विधायक दलीप रावत ने सस्पेंड किए गए लोक निर्माण विभाग दुगड्डा खंड के जेई और ऐई का समर्थन करते हुए उन्हें बहाल करने की मांग की है. इन दोनों अधिकारियों को हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सस्पेंड किया था.
बता दें कि बीती 17 मार्च को एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग के जेई और ऐई को सस्पेंड कर दिया था. सीएम तीरथ के इस फैसले पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ का कहना है कि एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति के वीडियो पर मुख्यमंत्री ने टेक्निकल जेई और ऐई को बिना जांच के सस्पेंड कर दिया. डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने वन मंत्री हरक सिंह रावत व विधायक रितु खंडूड़ी से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ. वहीं, अब लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दलीप रावत ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर जेई और ऐई को बहाल करने की मांग करेंगे.
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क्या था पूरा मामला
लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में दुगड्डा-रथुवाढ़ाब-नैनीडांडा मोटर मार्ग पर 14 मार्च को डामरीकरण का काम हुआ था. डामरीकरण के दौरान घटिया निर्माण के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया था. वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने सड़क को हाथों से उखाड़ते हुए दिखाया था. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण खण्ड दुगड्डा के दो इंजीनियरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे.
वहीं, अब लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने सस्पेंड हुए दोनों इंजीनियरों पक्ष में खड़े हो गए है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो ऐई और जेई को सस्पेंड किया है उसको लेकर उन्होंने सीएम से बात की हैं. विधायक दिलीप रावत का मानना है कि इस मामले में जेई और ऐई की कोई गलती नहीं हैं. वह जिन परिस्थितियों में वहां पर काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस जगह ये सड़क बनाई जा रही है कि वो एरिया कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है. वहां पर आग लगाना भी बहुत कठिन काम है. वहां पर धूप नहीं पहुंचती है. इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. एक सप्ताह के भीतर यदि जांच में उनका कोई दोष सिद्ध नहीं होता है तो उन्हें दोबार बाहल करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी हो जाएगी. यदि कोई गलत जानकारी देता है और अधिकारियों को प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. इस तरह विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है.
