नैनीताल: जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने खनिज फाउंडेशन (न्यास) के पैसे से 3 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है. खनिज फाउंडेशन न्यास के पैसे से जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट (माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर) स्थापित करने का फैसला किया है. इसमें से एक ऑक्सीजन प्लांट रामनगर के रामदत्त जोशी राजकीय चिकित्सालय में स्थापित किया जाएगा. जबकि दूसरे प्लांट को इमरजेंसी के लिए रिजर्व में रखा जाएगा. जिसके लिए के लिए 2.50 करोड़ की राशि भी अमुक्त की गई है.
इस दौरान डीएम ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक रामदास जोशी अस्पताल को निर्देश देते हुए तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. डीएम नैनीताल ने इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग रामनगर के अधिशासी अभियंता को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.
वहीं, हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 1 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करने के लिए डीएम के द्वारा 2 करोड़ 41 लाख 90 हजार का परचेज ऑर्डर भी जारी कर दिया है. इस दौरान डीएम डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि जिले में स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट की खरीदारी के लिए लखनऊ की एक फर्म का ई-टेंडरिंग के माध्यम से चयन किया गया है.
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टैक्सी संचालकों ने सरकार को लिखा पत्र
वहीं, दूसरी तरफ नैनीताल के टैक्सी कारोबारियों ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को ई-मेल भेजकर टैक्सी कारोबारियों को राहत देने की मांग की है. कारोबारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते उनका कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. लिहाजा राज्य सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ मदद करते हुए एसओपी में बदलाव करे.
टैक्सी एसोसिएशन की मांग
- राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटन वाहनों का बॉर्डर पर लिया जाने वाला टैक्स माफ किया जाए.
- 2020 और 21 के अंत तक सभी प्रकार के टैक्सियों का बीमा एवं परमिट फिटनेस में लगने वाले शुल्क को माफ किया जाए.
- राज्य सरकार टैक्सी संचालकों को आर्थिक मदद मुहैया कराए.
- पूर्व की भांति नैनीताल समेत आसपास के पर्यटक स्थलों पर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाए, ताकि पर्यटक नैनीताल समेत आसपास के पर्यटक स्थल का रुख करें.
- पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी छोटे-बड़े कारोबारियों को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाए.
- संक्रमण के खतरे को कम होने के बाद भी उत्तराखंड के प्रवेश द्वारों पर विशेष निगरानी दल यानी मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाए, ताकि उत्तराखंड में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 50% कम किया जाए.
- टेबल्स कारोबार होटल कारोबार में लगाए गए जीएसटी को 2 साल तक ना लिया जाए.
- टैक्सी कारोबारियों को 50 हजार व मालिकों को 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाए. ताकि इस संक्रमण काल में पर्यटन कारोबारी अपनी आजीविका चला सकें.
