नैनीतालः उत्तराखंड में विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को मुफ्त में दी जा रही बिजली के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोेरेशन लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम से जवाब मांगा है. साथ ही दो हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि देहरादून की आरटीआई क्लब ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार विद्युत विभाग में तैनात अधिकारियों से एक महीने का बिल मात्र ₹400 से ₹500 और कर्मचारियों से मात्र ₹100 ले रही है, जबकि इन कर्मचारियों और अधिकारियों का बिल लाखों में आता है. जिसका सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है. लिहाजा इन लोगों से बाजार भाव के हिसाब से किराया लिया जाए.
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वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में कई अधिकारियों के घरों में बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं. जहां लगे भी हैं तो वह खराब स्थिति में हैं. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट में करीब 300 से ज्यादा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट कोर्ट में पेश की है, जिनके घरों में आज तक बिजली के मीटर नहीं लगे हैं या कई खराब पड़े हुए हैं.
पावर कॉर्पोरेशन ने हाल में हुई बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाली बिजली की फ्री यूनिट के मामले पर हाईकोर्ट में बताया कि उनकी ओर से फ्री में बिजली देने के लिए नए मानक तय किए हैं. जिसमें विभाग की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 6000 यूनिट सालाना, द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 7000 यूनिट सालाना, जूनियर इंजीनियर (जेई) को 7500 यूनिट सालाना जबकि, यूपीसीएल के जनरल मैनेजर और एमडी स्तर तक के अधिकारियों को 9000 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी.
