लक्सर: जन विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुशलपाल सैनी ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष कुशलपाल सैनी ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने तहसील क्षेत्र में एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है.
उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रवासियों को राहत देने के लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिए गये हैं. हालांकि अभी शासनादेश नहीं किए गए हैं. लेकिन मैदानी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण अभी नहीं समाप्त किया गया. इस संबंध में जन विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुशलपाल सैनी ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन देकर क्षेत्र से विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग की है. भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होने कहा कि वर्तमान में भवन निर्माण कराना काफी जटिल प्रक्रिया हो गई है. मकान का नक्शा पास कराना हर नागरिक के बस की बात नहीं है. भारी-भरकम शुल्क एवं कई विभागों की एनओसी लेना बहुत ही जटिल कार्य है.
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उन्होंने कहा कि इसमें मकान की लागत के आधे से अधिक शुल्क देना पड़ रहा है. ऐसे में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए संपूर्ण राज्य में एकरूपता एवं समानता रखते हुए तत्काल प्रभाव से विकास प्राधिकरण को जनहित के लिए समाप्त कर आम जनमानस को राहत प्रदान की जानी चाहिए जाए. वहीं, उन्होंने बताया कि पूरे तहसील क्षेत्र में घर-घर जा कर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. लोगों के हस्ताक्षर के बाद इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा. ताकि आमजन को मकान बनाने में विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाने ना पड़ें और विकास प्राधिकरण को खत्म किया जाए.
