देहरादून: उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कुछ खास निर्णय लिए हैं. शनिवार को मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव समेत उपनल के एमडी से वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी उपनल कर्मी को नौकरी से ना निकाला जाए. यही नहीं आगामी कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाए जाने पर भी सहमति बनाई गई है.
उपनल कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए तीरथ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और गणेश जोशी ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के साथ उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर बातचीत की है. जिसके बाद यह फैसला किया गया है कि उपनल कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति गठित की जाएगी.
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आगामी कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपनल कर्मी को नौकरी से ना निकाला जाए. यही नहीं जिन उपनल कर्मियों को नौकरी से निकाला गया है, उन्हें भी दोबारा से विभागों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं.
