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जन अधिकार मोर्चा PM को भेजेगा 10 लाख पोस्टकार्ड, ये है मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजकर जहां जन अधिकार मोर्चा जातिगत आरक्षण के खिलाफ एक अभियान चला रहा है तो वहीं इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा.

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जातिगत आरक्षण के खिलाफ पोस्ट कार्ड अभियान.
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Published : Oct 27, 2020, 4:56 PM IST

हरिद्वार: देश में जातिगत आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाले पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. सामाजिक संगठन जन अधिकार मोर्चा ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट से पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है. उत्तराखंड से भी 10,000 पोस्ट कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य है.

जातिगत आरक्षण के खिलाफ एक अभियान

हस्ताक्षर अभियान को लेकर अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी महाराज ने कहा कि देश से जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म करना चाहिए. आज देश में मंत्री और नेताओं को भी आरक्षण का लाभ मिलने से दूसरे वर्ग के लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है. इस आक्रोश को खत्म करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है.

पढ़ें- कोरोना की मार: साबिर पाक के उर्स में नहीं होगी कव्वाली

उन्होंने कहा कि अगर जातिगत आरक्षण को खत्म नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा जब देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए.

जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि 18 अक्टूबर से शुरू हुआ जातिगत आरक्षण मुक्त भारत अभियान 25 जनवरी तक चलाया जाएगा, जो करीब 10 राज्यों में चलेगा. इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख लोगों के साइन किए हुए पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा.

हरिद्वार: देश में जातिगत आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाले पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. सामाजिक संगठन जन अधिकार मोर्चा ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट से पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है. उत्तराखंड से भी 10,000 पोस्ट कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य है.

जातिगत आरक्षण के खिलाफ एक अभियान

हस्ताक्षर अभियान को लेकर अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी महाराज ने कहा कि देश से जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म करना चाहिए. आज देश में मंत्री और नेताओं को भी आरक्षण का लाभ मिलने से दूसरे वर्ग के लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है. इस आक्रोश को खत्म करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है.

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उन्होंने कहा कि अगर जातिगत आरक्षण को खत्म नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा जब देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए.

जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि 18 अक्टूबर से शुरू हुआ जातिगत आरक्षण मुक्त भारत अभियान 25 जनवरी तक चलाया जाएगा, जो करीब 10 राज्यों में चलेगा. इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख लोगों के साइन किए हुए पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा.

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