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चिकित्सकों को तबादलों में मिली छूट, व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते शासन से मिली मंजूरी - देहरादून न्यूज

उत्तराखंड में चिकित्सकों को अनिवार्य तबादले को लेकर सरकार की तरफ से छूट दी गई है. यह फैसला स्वास्थ्य महकमे में चिकित्सकों के रिक्त चल रहे पदों और बड़े अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की के चलते लिया गया है.

चिकित्सकों को तबादलों में मिली छूट.
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Published : Oct 12, 2019, 2:19 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में चिकित्सकों को अनिवार्य तबादले को लेकर छूट दी गयी है. स्वास्थ्य महकमे की तरफ से प्रस्ताव रखे जाने के बाद इस पर आदेश जारी किया गया. इस आदेश के बाद अब स्थानांतरण के लिए अनिवार्य तबादला नीति, 2017 से चिकित्सकों को राहत मिल सकेगी.

चिकित्सकों को तबादलों में मिली छूट.

सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार की अनिवार्य तबादला नीति चिकित्सकों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी. दरअसल, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से चिकित्सकों के लिए छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को जीवन से जुड़ी सेवा होने के चलते नीति में छूट की मांग की गई थी.

पढ़ें: पिंक वॉक के जरिए ब्रेस्ट कैंसर के प्रति किया जागरूक, AIIMS चला रहा विशेष अभियान

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस को मंजूरी दी और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विभागों में तय समय सीमा तक अनिवार्य तबादले किए जाने को लेकर नीति बनाई गई है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर आ रही दिक्कतों के बाद इसमें छूट दी गई है.

स्वास्थ्य महकमे में चिकित्सकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं. बड़े अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है. जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने अनिवार्य तबादले की स्थिति में कई स्थानों में दिक्कतें पैदा होने की बात रखी थी. जिसके चलते स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी पूरी होने तक अनिवार्य तबादले को लेकर चिकित्सकों के लिए छूट जारी रहेगी.

देहरादून: उत्तराखंड में चिकित्सकों को अनिवार्य तबादले को लेकर छूट दी गयी है. स्वास्थ्य महकमे की तरफ से प्रस्ताव रखे जाने के बाद इस पर आदेश जारी किया गया. इस आदेश के बाद अब स्थानांतरण के लिए अनिवार्य तबादला नीति, 2017 से चिकित्सकों को राहत मिल सकेगी.

चिकित्सकों को तबादलों में मिली छूट.

सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार की अनिवार्य तबादला नीति चिकित्सकों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी. दरअसल, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से चिकित्सकों के लिए छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को जीवन से जुड़ी सेवा होने के चलते नीति में छूट की मांग की गई थी.

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस को मंजूरी दी और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विभागों में तय समय सीमा तक अनिवार्य तबादले किए जाने को लेकर नीति बनाई गई है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर आ रही दिक्कतों के बाद इसमें छूट दी गई है.

स्वास्थ्य महकमे में चिकित्सकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं. बड़े अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है. जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने अनिवार्य तबादले की स्थिति में कई स्थानों में दिक्कतें पैदा होने की बात रखी थी. जिसके चलते स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी पूरी होने तक अनिवार्य तबादले को लेकर चिकित्सकों के लिए छूट जारी रहेगी.

Intro:Summary- उत्तराखंड में चिकित्सकों को अनिवार्य तबादले को लेकर छूट दे दी गयी है... स्वास्थ्य महकमे की तरफ से प्रस्ताव रखे जाने के बाद इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं.. आदेश के बाद अब स्थानांतरण के लिए अनिवार्य तबादला नीति 2017 से चिकित्सकों को राहत मिल सकेगी...


Body:राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई अनिवार्य तबादला नीति चिकित्सकों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी.. दरअसल स्वास्थ्य महकमे ने स्वास्थ्य सेवा को जीवन से जुड़ी सेवा होने के चलते नीति में चिकित्सकों के लिए छूट का प्रस्ताव रखा था.. जिसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस को मंजूरी दी और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं... आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विभागों में तय समय सीमा तक अनिवार्य तबादले किए जाने को लेकर नीति बनाई गई है.. जिसमें स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर आ रही दिक्कतों के बाद इसमें छूट दी गई है... ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्वास्थ्य महकमे में चिकित्सकों के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं... खासकर बड़े अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है।। इसी को देखते हुए महकमे ने अनिवार्य तबादले की स्थिति में कई स्थानों में दिक्कतें पैदा होने की बात रखी थी... जिस को मानते हुए समिति ने इसे अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा।। ऐसे में साफ है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी पूरी होने तक अनिवार्य तबादले को लेकर चिकित्सकों के लिए छूट जारी रहेगी।।।


वाइट अमिता उप्रेती स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग




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