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जीरो टॉलरेंस की नीति पर शासन सख्त, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विजिलेंस विभाग गठित करेगा स्पेशलाइज्ड कमेटी - टोल फ्री नंबर 1064

Uttarakhand Vigilance Department set up a specialized committee to investigate corruption भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए शासन स्तर पर कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे है. मंगवलार को इस मामले पर सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सतर्कता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच समय से पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए. साथ ही ऐसे मामलों की जांच के लिए विजिलेंस विभाग को स्पेशलाइज्ड कमेटी गठित करने के लिए कहा गया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 17, 2023, 5:29 PM IST

देहरादून: जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही धामी सरकार भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामले की जांच में तेजी लाने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही इस तरह के मामले की जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी गठित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. मंगलवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक में सतर्कता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच समय से पूरी की जाए.

इसके साथ ही उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 पर भ्रष्टाचार से संबंधित मिलने वाली तमाम शिकायतों का विभागवार विश्लेषण करने और अधिक शिकायतों वाले विभागों की जानकारी कार्मिक विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय को समय-समय पर भेजते रहने के निर्देश दिए है. ताकि कार्मिक विभाग की ओर से ऐसे विभाग जिसको लेकर सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, उसकी कार्य संस्कृति में सुधार करने के लिए बेहतर कार्रवाई की जा सके.
पढ़ें- उत्तराखंड के छोलिया और झोड़ा नृत्य की प्रस्तुति को मिला World Book Of Records में स्थान, जानिए क्यों है खास

बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1905 पर आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए भी आईटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सभी विभाग जन शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए संस्थागत सुधार का रास्ता अपनाए.

इसके साथ ही सतर्कता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य जो महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले हैं, उसकी जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी का भी गठन किया जाए. इस कमेटी में मामले से संबंधित सभी टेक्निकल विशेषज्ञ होंगे, जो समयबद्ध तरीके से मामलों की जांच करेंगे.
पढ़ें- किसानों ने मंत्री जोशी के सामने उठाया कर्ज और बिजली बिल माफी का मुद्दा, नुकसान सर्वे में अनियमितता का लगाया आरोप

इन सब के अलावा सचिवालय में सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए. बैठक के दौरान सतर्कता विभाग ने जानकारी दी कि राज्य गठन के बाद से अभी तक राज्य में कुल 252 मामले सामने आए हैं, जिसमें से अभी तक 59 मामलों में सजा हो चुकी है.

साल 2023 में टोल फ्री नंबर 1064 से देहरादून सेक्टर में 176 शिकायत और हल्द्वानी सेक्टर में 118 शिकायते मिली है. जिसमें से देहरादून सेक्टर में 143 और हल्द्वानी सेक्टर में 82 शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है. कुल मिलाकर राज्य में 294 भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत में से 225 मामलों का निस्तारण किया गया है और 27 शिकायतें लंबित है. यही नहीं, बैठक के दौरान सतर्कता विभाग को 2 करोड रुपए के रिवाल्विंग फंड की स्वीकृति भी दे दी गई है.

देहरादून: जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही धामी सरकार भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामले की जांच में तेजी लाने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही इस तरह के मामले की जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी गठित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. मंगलवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक में सतर्कता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच समय से पूरी की जाए.

इसके साथ ही उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 पर भ्रष्टाचार से संबंधित मिलने वाली तमाम शिकायतों का विभागवार विश्लेषण करने और अधिक शिकायतों वाले विभागों की जानकारी कार्मिक विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय को समय-समय पर भेजते रहने के निर्देश दिए है. ताकि कार्मिक विभाग की ओर से ऐसे विभाग जिसको लेकर सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, उसकी कार्य संस्कृति में सुधार करने के लिए बेहतर कार्रवाई की जा सके.
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बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1905 पर आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए भी आईटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सभी विभाग जन शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए संस्थागत सुधार का रास्ता अपनाए.

इसके साथ ही सतर्कता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य जो महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले हैं, उसकी जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी का भी गठन किया जाए. इस कमेटी में मामले से संबंधित सभी टेक्निकल विशेषज्ञ होंगे, जो समयबद्ध तरीके से मामलों की जांच करेंगे.
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इन सब के अलावा सचिवालय में सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए. बैठक के दौरान सतर्कता विभाग ने जानकारी दी कि राज्य गठन के बाद से अभी तक राज्य में कुल 252 मामले सामने आए हैं, जिसमें से अभी तक 59 मामलों में सजा हो चुकी है.

साल 2023 में टोल फ्री नंबर 1064 से देहरादून सेक्टर में 176 शिकायत और हल्द्वानी सेक्टर में 118 शिकायते मिली है. जिसमें से देहरादून सेक्टर में 143 और हल्द्वानी सेक्टर में 82 शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है. कुल मिलाकर राज्य में 294 भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत में से 225 मामलों का निस्तारण किया गया है और 27 शिकायतें लंबित है. यही नहीं, बैठक के दौरान सतर्कता विभाग को 2 करोड रुपए के रिवाल्विंग फंड की स्वीकृति भी दे दी गई है.

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