देहरादून: प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए अब मंत्रिमंडल के कामकाज को पेपरलेस बनाने का फैसला लिया है. ई-गवर्नेंस योजना के तहत सचिवालय का पूरा कामकाज अब ई-ऑफिस पर रहेगा, जिसके बाद सचिवालय में आने वाली हर एक फाइल पर ऑनलाइन निगरानी रहेगी. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज ई-ऑफिस लॉन्च कर दिया गया है. जिसके बाद अब सचिवालय में आने वाली हर एक फाइल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि ई-ऑफिस की शुरुआत के बाद अब फाइलों का स्टेटस पता चलेगा और कौन सी फाइल कहां रुकी हुई है. यह सब डैशबोर्ड पर मौजूद रहेगा. उन्होंने बताया कि पहले ई-मंत्रिमंडल पर काम किया गया और अब भी ऑफिस की शुरुआत कर दी गई है. यह सभी घटक ई-गवर्नेंस के हैं.
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ई-ऑफिस की शुरुआत के बाद केवल कार्यप्रणाली में ही नहीं, बल्कि सोच में भी बदलाव आती है. साथ ही उन लापरवाह अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी, जो जनता के लिए उचित नहीं, ऐसा काम करने की सोचते हैं.
