देहरादून: राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ और मुख्य सचिव ओम प्रकाश की आज ,चिवालय में बैठक हुई. इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव के सामने अपनी वो मांगे रखी, जिसको लेकर वह लंबे समय से आंदोलनरत थे. महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने दावा किया है कि मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बातचीत में वन विकास निगम कर्मियों से वसूली के फैसले को वापस लेने पर सहमति बनी गई है. साथ ही दूसरी तमाम मांगों पर भी सकारात्मक आदेश दिए गए हैं.
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कर्मचारी संघ ने एक ओर जहां वन विकास निगम कर्मियों से होने वाली वसूली पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. वहीं, दूसरी ओर यात्रा भत्ता, एसीपी का लाभ, स्केलर संवर्ग के तीसरे एसीपी के वेतन को तय करना, कोर्ट के फैसले के अनुसार 1991 से नेशनल आधार पर वरिष्ठता का लाभ जैसी विभिन्न मांगों पर बात की.
इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी इन मांगों के पीछे के तर्कों को भी बैठक में रखा. महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्य सचिव ने भी माना कि वन विकास निगम द्वारा दिये गये वेतन की वसूली करना न्याय की दृष्टि से सही नहीं है. उधर दो साल दैनिक सेवा का लाभ वरिष्ठता में आधार पर दिये जाने और 1991 सेवरिष्ठता का मकान किराया भत्ता दिये जाने के लिये कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी है.
