देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से देहरादून विधानसभा में आयोजित होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन सत्र को आहूत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. वहीं, 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी.
बता दें कि विधायी विभाग ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है. ऐसे में विधायी विभाग जल्द इस संबंध में सूचना जारी करेगा, जिसके आधार पर विधानसभा सचिव कार्यक्रम में जारी करेंगे.
पढ़ें- पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले- 'उत्तराखंड में ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए'
वहीं, विपक्ष ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में शीतकालीन सत्र कराने की मांग कर रहा था, लेकिन दो निर्दलीय और एक बसपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था. साथ ही तीनों विधायकों ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र कराने का सुझाव दिया था. वहीं, विधायकों ने शीतकालीन सत्र देहरादून विधानसभा में ही करने की हिमायत की थी.
अनुपूरक बजट होगा पेश: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लेकर आएगी. इसके अलावा सत्र में महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक समेत कई अन्य नियमावली, रिपोर्ट और लेखा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे.
पढ़ें- उत्तराखंड उद्यान विभाग के अपर निदेशक सस्पेंड, एक और अधिकारी पर गिर सकती है गाज!
वहीं, इन सभी प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री ने विचलन से मंजूरी दी है. इसके बाद विधानसभा सचिवालय को सत्र की तैयारी करने का समय मिल जाएगा. इस बीच 16 नवंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र के प्रस्ताव की मंजूरी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी. दरअसल, मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट में रखने से पूर्व ही प्रस्ताव को मंजूरी देने का विशेष अधिकार होता है. इस तरह से सीएम जिन प्रस्तावों पर मंजूरी देते हैं, उन्हें विचलन से मंजूरी देना कहा जाता है.
