देहरादून: उत्तराखंड में बीते 5 साल से पीसीएस की भर्ती न आने से नाराज बेरोजगारों ने आज सचिवालय कूच किया. बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित होने के बाद सचिवालय घेराव को निकले, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड में सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि बीते 5 साल से उत्तराखंड में बेरोजगार अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, मगर प्रदेश में पीसीएस की विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि अधिकारी बनने का सपना लिए हर साल हजारों युवा पीसीएस की परीक्षा का इंतजार करते हुए कोचिंग लेते हैं, लेकिन हर बार परीक्षा न होने से उन्हें निराशा हाथ लगती है.
पढ़ें- CM तीरथ की फिर फिसली जुबान, बोले- दो से ज्यादा बच्चे होते तो मिलता ज्यादा राशन!
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीसीएस अफसरों की भारी कमी है. ऐसे में कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर अनेकों प्रभार हैं. इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित होता है. साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने से रह जाते हैं.
पढ़ें- 'भारत को अमेरिका का गुलाम' वाले CM के बयान पर हरदा की चुटकी, बोले- धन्य है उनका इतिहास ज्ञान
इस दौरान बेरोजगारों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया. प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लचर कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग की लचर कार्यप्रणाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड बनने के बाद यहां 4 पीसीएस परीक्षाएं आयोजित हो पाई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 से 2015 तक 14 पीसीएस परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं.
