हरिद्वार आपदा प्रभावितों को अबतक ₹13 करोड़ 32 लाख की सहायता, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा 'यात्रा एवं मेला प्राधिकरण'

Travel and Fair Authority Uttarakhand पर्यटकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 'यात्रा एवं मेला प्राधिकरण' लागू किया जाएगा. पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अभी इस पर कार्य जारी है. इससे पर्यटकों व श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा. मंत्री ने चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भी जानकारी दी. इसके साथ ही सतपाल महाराज ने हरिद्वार जिले में आपदा प्रभावितों को दी गई सहायता राशि का ब्योरा दिया. Financial Assistance to Haridwar Flood affected Area

देहरादूनः उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर सरकार और बीजेपी संगठन ने कमर कस ली है. इसके तरह राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार अपनी योजनाओं का बखान कर रही है. इसी क्रम में शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) की. पीसी में उन्होंने अपने संबंधित तमाम विभागों की योजनाओं को मीडिया के जरिए जनता के सम्मुख रखा. साथ ही प्रदेश में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कों और जलभराव की वजह से हरिद्वार जिले को हुए नुकसान के बाद दी गई सहायता राशि की जानकारी दी.

• विशेष तौर पर, हरिद्वार व आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी साझा की और सभी को अवगत कराया कि राज्य सरकार किस प्रकार से प्रदेश के समस्त आपदा प्रभावित इलाकों के लिए कार्य कर रही है।

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  विशेष तौर पर, हरिद्वार व आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी साझा की और सभी को अवगत कराया कि राज्य सरकार किस प्रकार से प्रदेश के समस्त आपदा प्रभावित इलाकों के लिए कार्य कर रही है।

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  विशेष तौर पर, हरिद्वार व आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी साझा की और सभी को अवगत कराया कि राज्य सरकार किस प्रकार से प्रदेश के समस्त आपदा प्रभावित इलाकों के लिए कार्य कर रही है।

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उत्तराखंड में बनेगा 'यात्रा एवं मेला प्राधिकरण': सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोर शोर से चल रही है. हेमकुंड साहिब समेत चारधाम यात्रा में 37 लाख 11 हजार 75 श्रद्धालु आ चुके हैं. चारधाम यात्रा के लिए अभी तक करीब 23 करोड़ रुपए की बुकिंग की जा चुकी है. इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए राज्य में पहली बार यात्री सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की गई है. इतना ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में कई सर्किट बनाए गए हैं, जिनका श्रद्धालुओं को लाभ मिल रहा है. इसी कड़ी में अभी सरकार 'यात्रा एवं मेला प्राधिकरण' बनाने की भी तैयारी कर रही है.

1. हरिद्वार के आपदा प्रभावितों को दी गई सहायता राशि: आपदा प्रभावित 6336 लोगों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है.
2. 761 प्रभावित परिवार जिनके घरों को नुकसान हुआ है उनके लिए 44 लाख 41 हजार 300 रुपए की सहायता राशि फिलहाल जारी की गई है.
3. जिन परिवारों में कोई हताहत या पशुओं की क्षति हुई है ऐसे 29 प्रभावितों को 3 लाख 19 हजार 100 रुपए की धनराशि दी गई है.
4. प्रभावित क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए आपदा के तहत सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं.
5. 17,805 किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के तहत 10 करोड़ 89 लाख 25 हजार 529 रूपये की सहायता दी गई है.
6. भूमि कटाव क्षति के तहत 60 लोगों को 4 लाख 36 हजार 398 रुपये की धनराशि दी गई है.
7. कुल मिलाकर हरिद्वार जिले में इस आपदा के चलते राहत के रूप में 24991 प्रभावितों को 13 करोड़ 32 लाख 61 हजार 327 रुपये की सहायता दी जा चुकी है.

'पैच रिपोर्टिंग एप' की 713 शिकायतों का निस्तारण: उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के चलते हाईवे और छोटी-बड़ी सड़कें मिलाकर कुल 406 सड़कें अवरुद्ध हुईं, जिनमें से 119 सड़कों को खोला जा चुका है. इन सड़कों को खोलने के लिए 246 मशीनें लगाई गई हैं. आफत की बारिश के चलते 43 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. क्षतिग्रस्त मार्गों पर पैच मरम्मत के लिए 'पैच रिर्पोटिंग एप' भी बनाया गया है, जिसके तहत अभी तक 713 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. जबकि 1190 शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसके साथ ही टिहरी झील से प्रभावित 415 परिवारों को 252 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है. नंदगांव (टिहरी) के 24 पूर्ण रूप से प्रभावित और 185 आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों के लिए 28 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है.

ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए बनेगा सेक्शन: मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए सिंचाई विभाग एक अलग सेक्शन बनाने जा रहा है. इससे यह सेक्शन डेडिकेटेड रूप से ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने पर काम करेगा. सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में कई नाले उत्तर प्रदेश सरकार के हैं. जिनकी सफाई के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश के मंत्री से बातचीत की जाएगी. उनसे अनुरोध किया जाएगा कि इन नालों को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाए, ताकि आपदा की वजह से हरिद्वार जिले के तमाम क्षेत्रों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम पर बेहतर काम किया जा सके.