बजट सत्रः उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022 पास

उत्तराखंड विधानसभा में आज सरकार ने तीन विधेयक पेश किए और तीनों ध्वनि मत से पास हुए. इससे पहले सदन शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरने फिर कोशिश की. तीसरे दिन सदन के बाहर कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले और राज्य के मुद्दों को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं सदन के भीतर कांग्रेस विधायक अपने तीखे सवालों से सरकार को फिर घेरते नजर आए.

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है. सदन के भीतर प्रदेश के विकास पर सत्ता पक्ष और विपक्ष कड़े तेवरों और गर्मजोशी के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं. वहीं सदन के बाहर कांग्रेस नेशनल हेराल्ड और राज्य के मुद्दों को लेकर राजभवन कूच कर रही है. यानि ये कहा जाए कि दोनों ही तरफ माहौल गर्म है.

तीन विधेयक हुए पास: इसी बीच सदन में सरकार ने तीन विधेयक पेश किए. इनमें पहला विधेयक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022 किया गया. दूसरा विधेयक उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण ओर अग्नि सुरक्षा संसोधन विधेयक 2022 भी पास हुआ. तीसरा लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता ओर अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022 पास हुआ. सदन में तीनों विधेयक ध्वनि मत से पास हुए.

इससे पहले आज (गुरुवार) विधानसभा सत्र का तीसरे दिन का सत्र शुरू हुआ. पहले दिन से ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रयास कर रहा है. तीसरे दिन भी सुबह से ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश करता दिखा. कांग्रेस के विधायकों ने नेशनल हेराल्ड और राज्य के मुद्दों पर सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भर्ती आयोगों में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़ा. उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है और भर्तियां निकलने से पहले ही वह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही हैं. अल्मोड़ा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने प्राधिकरण के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और कहा कि प्राधिकरण में भ्रष्टाचार व्याप्त है. आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही. लोगों का गैर कानूनी तरीके से नक्शा पास किया जा रहा है.

इसके बाद सदन के भीतर भी कांग्रेस से तल्ख तेवर देखने को मिले. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सबसे पहले वन मंत्री सुबोध उनियाल पर निशाना साधा. विपक्ष ने मंत्री सुबोध उनियाल से फॉरेस्ट फायर को लेकर तीखे सवाल किए. वहीं, विपक्ष के सवालों पर वन मंत्री बचाव की मुद्रा में नजर आए. जवाब पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस फायर सीजन में 3,343.85 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है.