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मसूरी में एसजीएसटी अधिकारियों और होटल व्यापारियों की बैठक, GST को लेकर किया गया जागरूक

मसूरी में एसजीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर अनुराग मिश्रा ने होटल व्यापारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की बात कही. वहीं. उन्होंने कहा कि ग्राहकों को जीएसटी बिल के लिए जागरूक करने के लिए प्रदेश में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना चलाया जा रहा है.

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Published : Jan 24, 2023, 6:59 PM IST

मसूरी: जीएसटी को लेकर एसजीएसटी के अधिकारियों ने मसूरी में होटल व्यापारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया. एसजीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर अनुराग मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी को लेकर लोगों में आ रही समस्या और भ्रांतियों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया के साथ अधिकारियों द्वारा लोगों की पूरी मदद की जा रही है.

अनुराग मिश्रा ने सभी से आग्रह किया कि जीएसटी को सही समय पर अदा करें. जिससे उनको किसी प्रकार का जुर्माना भुगतना ना पड़े. उन्होंने कहा ग्राहकों को सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई.

प्रदेश सरकार ने एक सितंबर के बाद जीएसटी बिलों के लिए ग्राहक प्रोत्साहन योजना ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ शुरू की थी. इस योजना में सामान खरीद के जीएसटी बिल भेजने पर प्रत्येक माह लकी ड्रा निकाला जा रहा है. दिसंबर के बिलों का लकी ड्रा 9 दिसंबर निकाला गया. जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम दिए गए.

राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अनुराग मिश्रा ने कहा दिसंबर में योजना के तहत 8 हजार से अधिक बिल प्राप्त हुए हैं. बिलों की स्क्रूटनी जा रही है, सही बिलों को ही लकी ड्रा में शामिल किया जाएगा. योजना का मेगा ड्रा मार्च में निकाला जाएगा. इस योजना के तहत 10 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: National Girl Child Day: देहरादून में 'खेलों में महिलाओं की भागीदारी' पर सेमिनार, खिलाड़ी हुईं सम्मानित

ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर अनुराग मिश्रा ने कहा कि होटल में एक हजार से कम रूम रेंट के ऊपर भी जीएसटी देना होगा. बैठक में रिटर्न भरने और रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्या को लेकर उन्होंने कहा जीएसटी हेल्प डेस्क से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं. उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा बैठक में कई अच्छे सुझाव निकल कर आए हैं.

उन्होंने कहा व्यापारी अपने आप को सरकार का भाग समझता है, लेकिन समय-समय पर जीएसटी को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, जो नहीं होना चाहिए. व्यापारी सरकार को टैक्स के रूप में भारी-भरकम पैसा देता है. ऐसे में व्यापारियों का किसी भी हाल में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. सरकार के विकास कार्यों में व्यापारियों की अहम भूमिका है.

उन्होंने कहा पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की रीड की हड्डी है. उत्तराखंड का 35 प्रतिशत जीडीपी पर्यटन क्षेत्र से है और उसको कैसे बढ़ाया जा सके. इसको लेकर सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा. दिल्ली से देहरादून तक नया एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है. जिससे दिल्ली से देहरादून की दूरी बहुत कम हो जायेगी. जिसके बाद देहरादून और आसपास के क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना पड़ेगा. जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके.

मसूरी: जीएसटी को लेकर एसजीएसटी के अधिकारियों ने मसूरी में होटल व्यापारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया. एसजीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर अनुराग मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी को लेकर लोगों में आ रही समस्या और भ्रांतियों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया के साथ अधिकारियों द्वारा लोगों की पूरी मदद की जा रही है.

अनुराग मिश्रा ने सभी से आग्रह किया कि जीएसटी को सही समय पर अदा करें. जिससे उनको किसी प्रकार का जुर्माना भुगतना ना पड़े. उन्होंने कहा ग्राहकों को सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई.

प्रदेश सरकार ने एक सितंबर के बाद जीएसटी बिलों के लिए ग्राहक प्रोत्साहन योजना ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ शुरू की थी. इस योजना में सामान खरीद के जीएसटी बिल भेजने पर प्रत्येक माह लकी ड्रा निकाला जा रहा है. दिसंबर के बिलों का लकी ड्रा 9 दिसंबर निकाला गया. जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम दिए गए.

राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अनुराग मिश्रा ने कहा दिसंबर में योजना के तहत 8 हजार से अधिक बिल प्राप्त हुए हैं. बिलों की स्क्रूटनी जा रही है, सही बिलों को ही लकी ड्रा में शामिल किया जाएगा. योजना का मेगा ड्रा मार्च में निकाला जाएगा. इस योजना के तहत 10 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे.
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ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर अनुराग मिश्रा ने कहा कि होटल में एक हजार से कम रूम रेंट के ऊपर भी जीएसटी देना होगा. बैठक में रिटर्न भरने और रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्या को लेकर उन्होंने कहा जीएसटी हेल्प डेस्क से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं. उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा बैठक में कई अच्छे सुझाव निकल कर आए हैं.

उन्होंने कहा व्यापारी अपने आप को सरकार का भाग समझता है, लेकिन समय-समय पर जीएसटी को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, जो नहीं होना चाहिए. व्यापारी सरकार को टैक्स के रूप में भारी-भरकम पैसा देता है. ऐसे में व्यापारियों का किसी भी हाल में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. सरकार के विकास कार्यों में व्यापारियों की अहम भूमिका है.

उन्होंने कहा पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की रीड की हड्डी है. उत्तराखंड का 35 प्रतिशत जीडीपी पर्यटन क्षेत्र से है और उसको कैसे बढ़ाया जा सके. इसको लेकर सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा. दिल्ली से देहरादून तक नया एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है. जिससे दिल्ली से देहरादून की दूरी बहुत कम हो जायेगी. जिसके बाद देहरादून और आसपास के क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना पड़ेगा. जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके.

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