मसूरी: पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम नरेश दुर्गापाल (SDM Naresh Durgapal) ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को पेयजल लाइनें डालने के बाद धीमी गति से सड़क निर्माण किये जाने पर जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (cabinet minister ganesh joshi) के निर्देशों पर मालरोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल्द ही मालरोड को तोड़कर 6 से 8 इंच डाउन किया जाएगा. एसडीएम ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने कहा कि जल निगम सड़क की मरम्मत में देरी कर रहा है. जल निगम ने जिन ठेकेदारों को काम किया गया है, वह बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता को युद्ध स्तर पर क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराये जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि पर्यटन सीजन में किसी को दिक्कत ना हो. उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए. विद्युत विभाग और टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिन के भीतर माल रोड पर झूलती हुई तारों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
बीजेपी मंडल अध्यक्ष की मांग: बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल (BJP Mandal President Mohan Petwal) ने कहा कि मालरोड को बनाते समय सर्विस गैलरी का हर हाल में निर्माण कराया जाए, जिससे कि मालरोड को बार-बार ना खोदा जाए. उन्होंने मसूरी लंढौर बाजार में पेयजल की लाइनें डालने के साथ सड़क निर्माण किये जाने को लेकर पूर्व में ही योजना बनाने का आग्रह किया, जिससे कि लंढौर के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.
मोहन पेटवाल ने कहा कि वह लगातार पालिका प्रशासन से मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर शौचालय ना होने के कारण लोगों को हो रही दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने एसडीएम मसूरी से नगर पालिका या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से पिक्चर पैलेस चौक के आसपास शौचालय का निर्माण कराने की मांग की है.
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मसूरी मजदूर यूनियन की मांग: मसूरी मजदूर यूनियन (Mussoorie Mazdoor Union) ने कुछ रिक्शा चालकों को विस्थापित करने का आग्रह किया है. इस पर एसडीएम ने बताया कि मजदूर संघ यह मांग पहले भी कर चुका है, जो लोग रिक्शा नहीं चलाना चाहते हैं, उनको पुनर्विस्थापित कर रोजगार के साधन से जोड़ा जाए. इसको लेकर उनके द्वारा मजदूर संघ से उन लोगों की सूची मांगी गई है, जो रिक्शा का संचालन नहीं करना चाहते हैं.
मजदूर संघ के सचिव देवी गोदियाल ने बताया कि नगर पालिका और प्रशासन ने पहले भी रिक्शा चालकों को पुनर्विस्थापित करने कर कार्रवाई की थी, जिसमें से 65 लोगों को चयनित किया गया लेकिन आज तक उन लोगों को विस्थापित नहीं किया गया है. मसूरी एसडीएम ने बताया कि 121 रिक्शा चालकों को पुनः विस्थापन या वन टाइम सेटलमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस पर नगर पालिका विचार विमर्श कर निर्णय लेगी.
