देहरादून: आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारतनेट 2.0 प्रोजेक्ट के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी. भारतनेट 2.0 पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मीडिया के माध्यम से विस्तार से चर्चा की. इस योजना का सीधा फायदा जनता को मिलेगा.
बता दें कि योजना में उत्तराखंड के लिए 2 हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हरिद्वार जिले को छोड़कर उत्तराखंड की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेट से जोड़ने का काम होगा. हरिद्वार को पहले ही नेट से जोड़ा जा चुका है. वहीं भारत नेट के दूसरे फेज में देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक नेट सेवाएं पहुंचाई जाएंगी. उत्तराखंड में भारतनेट की फेज 1 योजना का काम चल रहा है. प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि भारत की इस योजना के दूसरे चरण में उत्तराखंड के 5 हजार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण में हरिद्वार जिले की 1856 ग्राम पंचायतों को पहले ही इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है. वहीं दिसंबर 21 तक यह योजना पूरी होगी.
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सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि आइटीडीए (integrated tribal development agency) विभाग के जरिये यह योजना धरातल पर उतरेगी. वहीं भारतनेट योजना के बाद ई-गवर्नेंस को भी सरकार को ओर से बढ़ावा मिलेगा. साथ ही इनमें ई-हेल्थ, टेली मेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी ई-विधानसभा विकसित की जाएगी.
वहीं, जौनपुर ब्लॉक के ख्यार्शी गांव में बने ग्रोथ सेंटर की मुख्यमंत्री ने बढ़-चढ़कर तारीफ की. मुख्यमंत्री ने एक किसान द्वारा खेत में एक साल में 2 लाख की उपज करने पर किसान को बधाई दी. सीएम ने कहा कि वे जल्द ही ग्रोथ सेंटर का जायजा लेने के लिए जाएंगे.
क्या है भारतनेट योजना
नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) योजना को अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था. इसका मकसद सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (100 mbps स्पीड) से जोड़ना था. साल 2015 में इसका नाम बदलकर भारतनेट रखा गया. उत्तराखंड में भारतनेट की फेज 1 योजना का काम चल रहा है. दिसंबर 21 तक यह योजना पूरी होने की संभावना है. दूसरे चरण में भी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी.