उत्तराखंड में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया है. अब उत्तराखंड में भी पीएफआई को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है. मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

देहरादून: आतंकी गतिविधियों और संगठनों से तार जुड़े होने को लेकर केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) और उसके सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया है. अब उत्तराखंड में भी पीएफआई को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है. मुख्य सचिव एसएस संधू (Chief Secretary SS Sandhu) ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं.

अब उत्तराखंड में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी मोर्चों को बैन घोषित किया गया है. पीएफआई के साथ ही रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को बैन किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन पर पुलिस आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस कप्तान को राज्य सरकार ने नियमानुसार कारवाई करने का आदेश दिया है. मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी कर दिया है.

बता दें कि देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समेत तमाम ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. इस कड़ी में उत्तराखंड शासन ने भी इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समेत कई संगठनों पर प्रतिबंधत लागू करने निर्देश जारी किए हैं. वहीं, केंद्र की तरफ से दिए गए निर्देश अनुसार इन संगठनों पर पाबंदी के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सूचित कर उचित कार्रवाई करने की जानकारी दी गई है.