देहरादूनः कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में कोविड कर्फ्यू में परिवहन निगम की बसों का संचालन कम हो गया था. बस संचालन कम होने से परिवहन निगम घाटे में चला गया था. इस कारण संविदा/विशिष्ट श्रेणी चालकों/परिचालकों का वेतन रुक गया था. लेकिन अब निगम मुख्यालय ने इन चालक, परिचालकों को राहत देते हुए वेतन देने का निर्णय लिया है.
वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर की दस्तक के बाद 23 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था. कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद राज्य में बसों का संचालन कम हो गया था. हालांकि मई, जून महीने में कोविड-19 का ग्राफ कम होने पर कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए बसों के संचालन के लिए 50 फीसदी यात्रियों के साथ अनुमति दी गई. इस दौरान अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा. इसी के मद्देनजर परिवहन मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि संविदा/ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को औसत वेतन के आधार पर मई और जून महीने का वेतन दिया जाएगा. इस संबंध में निगम प्रबंधन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.
जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोविड-19 के कारण बस संचालन प्रभावित होने की वजह से कार्मिकों को वेतन भुगतान को लेकर निदेशक मंडल ने अपने सुझाव दिए थे. सुझाव में निदेशक मंडल ने किमी संचालित करने के आधार पर संविदा/विशेष श्रेणी कर्मचारियों के वेतन दिए जाने की बात कही थी. जिसके चलते संविदा/विशेष श्रेणी के कार्मिकों को पिछले साल की तरह ही वेतन दिया जाएगा. यानी पिछले 6 महीने के औसत वेतन के आधार पर इन कर्मचारियों को वेतन दिए जाने का निर्णय निगम मुख्यालय ने लिया है.
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जारी किए गए आदेश का मुख्य बिंदु: संविदा/विशिष्ट श्रेणी चालकों/परिचालकों के लिए मई, जून 2021 में देय वेतन की गणना, नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक के प्रतिमाह औसत वेतन के आधार पर की जाएगी. यदि चालक/परिचालक द्वारा महीने में किए गए वास्तविक संचालन के मुताबिक वेतन 9,484 रुपये से अधिक है तो अधिक वेतन देय होगा. यदि विगत 6 महीने का औसत वेतन 9,484 रुपये से ज्यादा है, लेकिन महीने के वास्तविक संचालन के आधार पर वेतन इससे कम है तो 9,484 रुपये ही वेतन दिया जाएगा.
जारी किए गए आदेश का मुख्य बिंदु: यदि विगत 6 महीने का औसत वेतन 9,484 रुपये से कम है तो औसत वेतन के मुताबिक ही वेतन देय होगा. इसके अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारी/उपनल/पीआरडी कार्मिकों को वास्तविक उपस्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के मुताबिक वेतन दिया जाएगा.
