देहरादून: देश में जी-20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. उत्तराखंड में भी जी-20 की कुछ बैठकों का आयोजन होना है. लिहाजा कुछ महत्वपूर्ण शहरों में इन बैठकों के लिए होने वाली तैयारियों को लेकर राज्य के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में भेजे जाने की कोशिशें हो रही हैं. खास बात यह है कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय को भी राज्य की तरफ से पत्र भेज दिया गया है.
देश में जी-20 समूह की बैठकों को लेकर भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है. उत्तराखंड में भी मई और जून महीने में जी-20 की बैठक होनी है. ऐसे में इन बैठकों से पहले किस तरह की तैयारियां की जाए, इसको लेकर उत्तराखंड दूसरे राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों में तैयारियों को जानने की कोशिश कर रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड शासन ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य के कई अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है.
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देश में चंडीगढ़, जोधपुर, कच्छ और बेंगलुरु में जी-20 की बैठकों के लिए उत्तराखंड के अधिकारी जाएंगे. वे यहां होने वाली तैयारियों को करीब से देख कर इसका अनुभव लेंगे. शासन ने जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला लिया है. उसमें आईपीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह रावत को जोधपुर, आईपीएस रेणुका देवी को चंडीगढ़, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग एनपी सिंह को चंडीगढ़, आईएएस अधिकारी देवकृष्ण तिवारी को गुजरात में कच्छ, निदेशक उद्योग विभाग एससी नौटियाल को जोधपुर, उप निरीक्षक उद्योग राजेंद्र कुमार को गुजरात कच्छ, उप निदेशक उद्योग विपिन कुमार को जोधपुर, प्रधान सहायक दिगपाल सिंह को जोधपुर, संयुक्त निदेशक सूचना केएस चौहान को भी जोधपुर भेजे जाने के लिए नोडल अधिकारी बनाया है.
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इसके अलावा उप निदेशक उद्योग एमएस सजवान को बेंगलुरु, मनोज कुमार श्रीवास्तव उप निदेशक सूचना को बेंगलुरु, प्रधान सहायक जिला उद्योग केंद्र टिहरी ओम प्रकाश जोशी को बेंगलुरु प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कैलाश पांडे को चंडीगढ़ और संयुक्त नियोजक हरीकृष्ण विश्व को चंडीगढ़ भेजने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
