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शिक्षा विभाग में शून्य सत्र में भी होंगे जरूरी तबादले, कमेटी तैयार करेगी शिक्षकों की सूची

शून्य सत्र के बावजूद भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग में जरूरी तबादलों के लिए कमेटी बनाई गई है. ये कमेटी पारदर्शी तरीके से तबादलों सूची तैयार करेगी.

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शिक्षा विभाग में शून्य सत्र में भी होंगे जरूरी तबादले
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Published : Oct 2, 2021, 7:54 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शून्य सत्र के कारण शिक्षकों के तबादले रोके गए हैं. राज्य में शिक्षकों को फिलहाल स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है. इसके बावजूद कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन पर विभाग की तरफ से विचार के बाद जल्द तबादला सूची जारी की जाएगी.

उत्तराखंड में इस बार शून्य सत्र होने के कारण शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए. लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक हैं जिन्होंने अपने स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग में आवेदन किया है. खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने अपने स्थानांतरण को बेहद जरूरी बताते हुए मेडिकल या पारिवारिक स्थितियों को जाहिर किया है.

शिक्षा विभाग में शून्य सत्र में भी होंगे जरूरी तबादले

पढ़ें- जल जीवन मिशन: मसूरी के क्यारकुली भट्टा के लोगों से हुआ PM का संवाद, जताई खुशी

शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक है. लेकिन बेहद आवश्यक प्रकरणों के लिए फिलहाल तमाम आवेदनों पर विचार भी किया जा रहा है. इस दिशा में शिक्षा महानिदेशक की अगुवाई में एक कमेटी भी बनाई गई है जो ऐसे आवेदनों में सही पाए जाने वाले आवेदनों को लेकर स्क्रूटनी का काम करेगी. इसमें मेडिकल बोर्ड की तरफ से भेजे गए नामों के साथ पारिवारिक परिस्थितियों के लिए जरूरी माने जाने वाले आवेदनों पर कमेटी विचार करेगी. वैसे खबर है कि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन भी हैं जिनको कमेटी ने रिजेक्ट मोड में डाल दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शून्य सत्र के कारण शिक्षकों के तबादले रोके गए हैं. राज्य में शिक्षकों को फिलहाल स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है. इसके बावजूद कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन पर विभाग की तरफ से विचार के बाद जल्द तबादला सूची जारी की जाएगी.

उत्तराखंड में इस बार शून्य सत्र होने के कारण शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए. लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक हैं जिन्होंने अपने स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग में आवेदन किया है. खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने अपने स्थानांतरण को बेहद जरूरी बताते हुए मेडिकल या पारिवारिक स्थितियों को जाहिर किया है.

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शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक है. लेकिन बेहद आवश्यक प्रकरणों के लिए फिलहाल तमाम आवेदनों पर विचार भी किया जा रहा है. इस दिशा में शिक्षा महानिदेशक की अगुवाई में एक कमेटी भी बनाई गई है जो ऐसे आवेदनों में सही पाए जाने वाले आवेदनों को लेकर स्क्रूटनी का काम करेगी. इसमें मेडिकल बोर्ड की तरफ से भेजे गए नामों के साथ पारिवारिक परिस्थितियों के लिए जरूरी माने जाने वाले आवेदनों पर कमेटी विचार करेगी. वैसे खबर है कि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन भी हैं जिनको कमेटी ने रिजेक्ट मोड में डाल दिया है.

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