ऋषिकेश: भारत सरकार और राज्य सरकार, अल्पसंख्यक आयोग के लोगों के लिए सरकारी योजनाओं को तो जरूर बना रहे हैं, मगर धरातल पर उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है. जिसकी सबसे बड़ी वजह तहसील स्तर पर योजनाओं की जानकारी देने के लिए कोई भी अधिकारी की नियुक्ति न होना है. यह शिकायत रविवार को नगर निगम के सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ आयोजित बैठक के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के सामने स्थानीय पार्षद गुरविंदर सिंह ने रखी.
गुरविंदर सिंह ने कहा सालों से अल्पसंख्यक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तहसील स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. समय और धन के अभाव की वजह से प्रत्येक व्यक्ति जिला कार्यालय में नहीं पहुंच पाता. अगर कोई व्यक्ति जिला कार्यालय पहुंच भी जाता है तो कई बार अधिकारी के अनुपस्थिति होने के चलते उसे बैरंग लौटना पड़ता है. जिससे समय और धन की बर्बादी होती है. इस कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं. अन्य लोगों ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तहसील स्तर पर हर महीने कैंप लगाने की मांग भी की है.
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राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा वह केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए उत्तराखंड नहीं आए हैं. चार दिन तक वह उत्तराखंड में रहकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं, जो समस्याएं बैठक में उनके सामने आई हैं, उनका समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा. फिलहाल लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है.
