देहरादून: नक्शा पास कराने के दौरान लिए जाने वाले भारी सब डिविजनल चार्ज को एमडीडीए प्रशासन कम कर आम जनता को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है. जिसे लेकर एमडीडीए की ओर से शासन को पत्र भेजकर सब डिविजनल चार्ज कम करने की गुहार लगाई गई है.
गौर हो कि मसूरी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) सहित सभी विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करते समय सब डिवीजनल चार्ज वसूला जाता है. इस चार्ज का उपयोग नक्शा पास कराने वाले भवन के आसपास सुविधाओं का विकास और लैंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. यही कारण है कि विकसित कॉलोनियों के मुकाबले अविकसित कॉलोनियों में सब डिवीजनल चार्ज की दरें काफी ज्यादा हैं.
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वहीं, किसी अविकसित कॉलोनी में आवासीय भवन बनाने के लिए सर्किल रेट का 2 फीसदी और गैर आवासीय भवन के लिए 7 फीसदी सब डिवीजनल चार्ज देय होता है, जबकि विकसित कॉलोनी में आवासीय भवन पर एक और गैर आवासीय भवन पर 5 फीसदी सब डिवीजनल चार्ज लिया जाता है.
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इस तरह देखा जाए तो उस सब डिवीजनल चार्ज के रूप में आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है. ऐसे में अगर सरकार सब डिवीजनल चार्ज कुछ कम कर देती है, तो प्रदेश की जनता को इसका लाभ जरूर मिलेगा.
