देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले में बेशकीमती सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर भू-माफिया की नजरें हैं. लंबे समय से भू-माफिया गिरोह इसे लेकर सक्रिय भी हैं. ताजा मामला मसूरी रोड स्थित झड़ीपानी क्षेत्र का हैं, जहां पर्यटन विभाग की 100 बीघा जमीन को खुर्दबुर्द करने का मामला सामने आया है.
जानकारी के मुताबिक, मसूरी रोड के झड़ीपानी के पास एम्यूजमेंट पार्क बनाने की जमीन पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1987 में खरीदी गई थी. मगर इन दिनों इस सरकारी जमीन की पैमाइश कराने के लिए बाहरी लोग टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभाग को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जांच पड़ताल के आदेश संबंधित तहसीलदार को दे दिए हैं, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
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आईटीबीपी की जमीन को भी कब्जाने का मामला आया था सामने
बता दें कि मसूरी रोड में बेशकीमती जमीनों को संगठित भू-माफिया द्वारा कब्जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी भट्टा फॉल के पास आईटीबीपी की 800 बीघा से अधिक जमीन के जाली दस्तावेज बनाकर कब्जाने का मामला सामने आया था. इस मामले में काफी शिकायतें और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ( SIT) और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सामने आयी थी.
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सरकारी जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
देहरादून में सरकारी जमीनों पर कब्जा और खुर्दबुर्द करने के गंभीर प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने भी माना कि जनपद के कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आये हैं. ऐसे में काफी मामलों की जांच पड़ताल कर जिला प्रशासन द्वारा कई हेक्टेयर जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कानूनी कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने कहा कि हाल-फिलहाल में जिन सरकारी जमीनों और प्रॉपर्टी को कब्जाने की शिकायतें आई थी, उनकी भी जांच पड़ताल कराई जा रही है. जिनमें से कुछ की जांच रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की तैयारी चल रही है.
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संगठित भू-माफिया गैंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई
जनपद में संगठित भू-माफिया द्वारा सरकारी और गैर सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द कर फर्जीवाड़ा करने के अपराध को देहरादून डीआईजी ने भी गंभीर माना है. ऐसे में उनके स्तर पर जिले के सभी थाना-चौकी और संबंधित एसपी व डिप्टी एसपी को साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं. उनका कहना है कि जो भी संगठित भू-माफिया गैंग सरकारी गैर व सरकारी भूमियों को कब्जाने का अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत के आधार तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए. इतना ही नहीं डीआईजी जोशी ने कहा कि जो लोग योजनाबद्ध तरीके से एक नेटवर्क के जरिए गिरोह बनाकर प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े का खेल रच रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं.
