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Uttarakhand CS Meeting: नदियों के संरक्षण के लिए बनेगा प्राधिकरण, मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक

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Published : Feb 3, 2023, 10:19 PM IST

उत्तराखंड में नदियों के संरक्षण को लेकर और चेक डैम बनाने को लेकर सीएस एसएस संधु ने देहरादून में बैठक की. इस दौरान सीएस ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. वहीं, नदी के संरक्षण के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की बात कही.

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देहरादून: मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश की नदियों को बचाए जाने और चेक डैम बनाने को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई. इस दौरान सीएस ने उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए अधिकारियों को कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए. साथ ही चेक डैम बनाने के भी निर्देश दिए.

बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधु ने कहा प्रदेश की नदियों के पुनरोद्धार के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. प्रदेश में नदियों को बचाने के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए उन्होंने जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाए जाने के निर्देश दिए.
ये भी पढ़ें: Uttarakhand CS Meeting: उत्तराखंड में केरला आयुर्वेद को बढ़ावा देने की तैयारी, ऋषिकेश-देहरादून में खुलेंगे पंचकर्मा केंद्र

उन्होंने कहा वर्षा आधारित नदियों को बचाने के लिए उनके श्रोत से राज्य की सीमा तक कार्य करने की आवश्यकता है. यह काम सुचारू रूप से हो सके इसके लिए सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम और वन विभाग को मिलकर कार्य करना होगा. इस कार्य को लगातार मॉनिटर किया जाए। इसके लिए एक डेडीकेटड सेल का गठन किया जाए.

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वन विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक चेक डैम बनाएं जाएं. इससे भूजल स्तर में सुधार आएगा. चैक डैम और वृक्षारोपण के माध्यम से लगातार इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है. अगर सीएस के निर्देशों का सही से पालन किया जाए तो न सिर्फ से प्रदेश की नदियां पुर्नजीवित हो जाएंगी, बल्कि प्रदेश में जल की कमी को भी दूर किया सकेगा.

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश की नदियों को बचाए जाने और चेक डैम बनाने को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई. इस दौरान सीएस ने उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए अधिकारियों को कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए. साथ ही चेक डैम बनाने के भी निर्देश दिए.

बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधु ने कहा प्रदेश की नदियों के पुनरोद्धार के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. प्रदेश में नदियों को बचाने के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए उन्होंने जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाए जाने के निर्देश दिए.
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उन्होंने कहा वर्षा आधारित नदियों को बचाने के लिए उनके श्रोत से राज्य की सीमा तक कार्य करने की आवश्यकता है. यह काम सुचारू रूप से हो सके इसके लिए सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम और वन विभाग को मिलकर कार्य करना होगा. इस कार्य को लगातार मॉनिटर किया जाए। इसके लिए एक डेडीकेटड सेल का गठन किया जाए.

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वन विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक चेक डैम बनाएं जाएं. इससे भूजल स्तर में सुधार आएगा. चैक डैम और वृक्षारोपण के माध्यम से लगातार इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है. अगर सीएस के निर्देशों का सही से पालन किया जाए तो न सिर्फ से प्रदेश की नदियां पुर्नजीवित हो जाएंगी, बल्कि प्रदेश में जल की कमी को भी दूर किया सकेगा.

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