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दानियों का डांडा गांव में बनाई जा रही सड़क पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा-प्रदेश में जल्द लागू हो भू-कानून

देहरादून में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दानियों का डांडा गांव में ग्रामीणों की भूमि पर बनाई जा रही सड़क पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग उठाई है.

Suryakant Dhasmana
सूर्यकांत धस्माना
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 15, 2023, 7:48 PM IST

दानियों का डांडा गांव में बनाई जा रही सड़क पर सूर्यकांत धस्माना ने उठाए सवाल

देहरादून: कांग्रेस ने आज मसूरी रोड स्थित दानियों का डांडा गांव में एक होटल के लिए ग्रामीणों की जमीन पर फर्जी एमओयू साइन करके ग्रामीणों की भूमि पर सड़क निर्माण किए जाने का मामला उठाया है. इसी बीच प्रदेश में जल्द भू कानून लागू किए जाने की भी मांग उठाई है. साथ ही प्रदेश सरकार पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार के रसूखदारों और सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में प्रदेश के भीतर भू-माफिया सक्रिय हो रखे हैं. भू-माफियाओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह अधिकारियों से मिलकर फर्जी एमओयू बनाकर ग्रामीणों की भूमि पर पांच सितारा होटल के लिए सरकारी खर्च पर पक्की सड़क बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि दानियों का डांडा गांव के ग्रामीणों ने इस मामले में सरकार और शासन को अनेकों बार प्रार्थना पत्र देते हुए शिकायत की, लेकिन उनके मामले को अनसुना कर दिया गया.

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ग्रामीणों ने अपनी जमीन बचाने के लिए राज्य सूचना आयोग की शरण ली और वहां सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, वो हैरान करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि ओल्ड मसूरी रोड स्थित इस क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा अपनी निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सड़क, जो ग्रामीणों की भूमि है, उसको लेकर नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून ने एक एमओयू साइन किया है. इस एमओयू में जो औपचारिकताएं होनी चाहिए, वह औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड कांग्रेस को बड़े नेताओं का इंतजार, माहरा बोले- BJP की खिसक रही जमीन, नैरेटिव सेट करने आ रहे नेता

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जब ग्रामीणों ने इस सड़क के निर्माण की मांग की ही नहीं, तो फिर लोक निर्माण विभाग किसके कहने और किसके लिए सरकारी धन से यह सड़क बनवा रहा है. उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की भी मांग उठाई है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से आग्रह किया है कि तत्काल एसआइटी जांच बैठाकर सड़क निर्माण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: पिथौरागढ़ को ₹4200 करोड़ की सौगात, कांग्रेस बोली- 'सौगात' या 'खैरात' नहीं, यह उत्तराखंड का अधिकार

दानियों का डांडा गांव में बनाई जा रही सड़क पर सूर्यकांत धस्माना ने उठाए सवाल

देहरादून: कांग्रेस ने आज मसूरी रोड स्थित दानियों का डांडा गांव में एक होटल के लिए ग्रामीणों की जमीन पर फर्जी एमओयू साइन करके ग्रामीणों की भूमि पर सड़क निर्माण किए जाने का मामला उठाया है. इसी बीच प्रदेश में जल्द भू कानून लागू किए जाने की भी मांग उठाई है. साथ ही प्रदेश सरकार पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार के रसूखदारों और सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में प्रदेश के भीतर भू-माफिया सक्रिय हो रखे हैं. भू-माफियाओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह अधिकारियों से मिलकर फर्जी एमओयू बनाकर ग्रामीणों की भूमि पर पांच सितारा होटल के लिए सरकारी खर्च पर पक्की सड़क बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि दानियों का डांडा गांव के ग्रामीणों ने इस मामले में सरकार और शासन को अनेकों बार प्रार्थना पत्र देते हुए शिकायत की, लेकिन उनके मामले को अनसुना कर दिया गया.

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ग्रामीणों ने अपनी जमीन बचाने के लिए राज्य सूचना आयोग की शरण ली और वहां सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, वो हैरान करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि ओल्ड मसूरी रोड स्थित इस क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा अपनी निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सड़क, जो ग्रामीणों की भूमि है, उसको लेकर नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून ने एक एमओयू साइन किया है. इस एमओयू में जो औपचारिकताएं होनी चाहिए, वह औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं.

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कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जब ग्रामीणों ने इस सड़क के निर्माण की मांग की ही नहीं, तो फिर लोक निर्माण विभाग किसके कहने और किसके लिए सरकारी धन से यह सड़क बनवा रहा है. उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की भी मांग उठाई है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से आग्रह किया है कि तत्काल एसआइटी जांच बैठाकर सड़क निर्माण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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