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पेयजल और सीवर लाइन की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन - देहरादून में पेयजल और सीवर लाइन की समस्या

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. लेकिन सुविधाओं के नाम पर आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है.

ज्ञापन देते हुए कांग्रेसी
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Published : Sep 3, 2020, 9:49 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में पेयजल और सीवर लाइन संबंधी समस्याओं से लोग परेशान हैं. देहरादून में बारिश की वजह से सीवर लाइन चोक होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे बीमारियों के पनपने का खतरा बना हुआ है. इन्हीं समस्याओं को लेकर देहरादून कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जल संस्थान के कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया.

पढ़ें- उत्तराखंड: सचिवालय के बाद अब स्वास्थ्य महानिदेशालय में भी बाहरी लोगों की एंट्री बैन

इस दौरान महानगर अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि एक तरफ अच्छी सुविधाओं के नाम पर पेयजल और सीवर का टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को धरातल पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है. राजपुर रोड स्थित दिलाराम चौक से घंटाघर तक की पूरी सीवर लाइन चोक पड़ी हुई है. राजधानी के अन्य क्षेत्रों का भी कमोबेश यही हाल है.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि जिस तरह से बार-बार सीवर टैक्स बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए चार साल में एक बार ही हाउस टैक्स लिया जाना चाहिए. हालांकि, उत्तराखंड जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

देहरादून: राजधानी देहरादून में पेयजल और सीवर लाइन संबंधी समस्याओं से लोग परेशान हैं. देहरादून में बारिश की वजह से सीवर लाइन चोक होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे बीमारियों के पनपने का खतरा बना हुआ है. इन्हीं समस्याओं को लेकर देहरादून कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जल संस्थान के कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया.

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इस दौरान महानगर अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि एक तरफ अच्छी सुविधाओं के नाम पर पेयजल और सीवर का टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को धरातल पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है. राजपुर रोड स्थित दिलाराम चौक से घंटाघर तक की पूरी सीवर लाइन चोक पड़ी हुई है. राजधानी के अन्य क्षेत्रों का भी कमोबेश यही हाल है.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि जिस तरह से बार-बार सीवर टैक्स बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए चार साल में एक बार ही हाउस टैक्स लिया जाना चाहिए. हालांकि, उत्तराखंड जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

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