देहरादून: पुष्कर धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे लेकर धामी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड पर पहले ही 80 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. इसके बाद भाजपा सरकार प्रदेश पर दायित्वधारियों का बोझ लाद रही है.
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा आज राज्य के प्रत्येक नागरिक पर 65 हजार का कर्ज है. प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है. उसके बावजूद सरकार दायित्वधारियों को प्रति माह 45 हजार रुपए का मानदेय दे रही है. इसके साथ ही दायित्वधारियों को 80 हजार रुपए टैक्सी भत्ता, 25 हजार रुपए आवासीय भत्ता, 15 हजार रुपये में एक व्यक्तित्व सहायक और 12 हजार रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा दे रही है. उन्होंने कहा धामी सरकार मितव्ययता के सिद्धांत के विरुद्ध काम कर रही है.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने दायित्वधारियों को दी गई सुविधाओं पर सरकार से पुनर्विचार किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा आज प्रदेश का हर आम नागरिक कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. यह प्रदेश विकट आर्थिक संकट से जूझ रहा है. सरकार आठ उपनल कर्मियों के वेतन के बराबर एक दायित्वधारी को मानदेय दे रही है. इससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी आर्थिक और सामाजिक असमानता है. इससे लगता है या तो भाजपा में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है. तभी गुटों को साधने और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उनके लाव लश्कर में बढ़ोतरी की जा रही है.भाजपा के वरिष्ठ नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा दायित्वधारी को मिलने वाली सुविधा पहले से ही चली आ रही हैं. इसमें कुछ भी नया नहीं है.
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बता दें धामी सरकार की तरफ से दायित्वधारियों को 45000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है. सरकारी वाहन न लेने और टैक्सी का उपयोग करने की स्थिति में अब इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों को पहले से ज्यादा बजट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.इसके लिए अब तक दायित्वधारी को ₹60000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था. जिसे अब बढ़ाते हुए 80000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. हालांकि, स्वयं का वाहन प्रयोग करने की स्थिति में ₹40000 प्रति माह दिए जाने का ही प्रावधान रहेगा.
