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अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर सख्त हुई सरकार, कार्मिक विभाग ने तीन दिनों के भीतर मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट - अनिवार्य सेवानिवृत्ति उत्तराखंड

लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों को अब सिस्टम से बाहर करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कवायद तेज होती दिख रही है. अपर सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब तक समितियों की सूचना ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है.

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Published : Oct 18, 2019, 3:16 AM IST

Updated : Oct 18, 2019, 8:09 AM IST

देहरादून: नकारा सरकारी कर्मचारियों पर त्रिवेंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती हुई दिख रही है. गुरुवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर तीन दिनों के भीतर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं.

लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों को अब सिस्टम से बाहर करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कवायद तेज होती दिख रही है. अपर सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब तक समितियों की सूचना ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सभी विभागों को पत्र लिखकर कंपल्सरी रिटायरमेंट को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है.

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अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हुई सख्ती.

पढ़ें- अयोध्या फैसले को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, एलआईयू और खुफिया तंत्र सक्रिय

अपर सचिव ने सभी अधिकारियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश का हवाला दिया है. जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्ययोजना बनाने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए थे. लेकिन अब तक इस सम्बंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई है. अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया ने आगामी तीन दिनों के भीतर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर विभागों को प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

देहरादून: नकारा सरकारी कर्मचारियों पर त्रिवेंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती हुई दिख रही है. गुरुवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर तीन दिनों के भीतर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं.

लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों को अब सिस्टम से बाहर करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कवायद तेज होती दिख रही है. अपर सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब तक समितियों की सूचना ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सभी विभागों को पत्र लिखकर कंपल्सरी रिटायरमेंट को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है.

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अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हुई सख्ती.

पढ़ें- अयोध्या फैसले को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, एलआईयू और खुफिया तंत्र सक्रिय

अपर सचिव ने सभी अधिकारियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश का हवाला दिया है. जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्ययोजना बनाने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए थे. लेकिन अब तक इस सम्बंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई है. अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया ने आगामी तीन दिनों के भीतर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर विभागों को प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

Intro:Note- यह खबर शासनादेश और कार्मिक अपर सचिव के पत्र पर अंधार पर है जो कि एक मजबूत आधार है। पत्र को ग्रुप से उठा लें कृपया ब्रेक करवाई है। शासन के आर्डर की कॉपी खबर में लगवाये ।

एंकर- नकारा कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब त्रिवेन्द्र सरकार और ज्यादा शख्त हो चला है। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट को तीन दिन के भीतर तलब करने को कहा है।








Body:वीओ- नकारा कर्मचारियों छांट कर सिस्टम से बाहर करने के लिए शुरू की अनिवार्य सेवानिवृत्ति कवायत शायद अब रफ्तार पकड़ सकती है। अपर सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब तक समितियों की सूचना ना मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी विभागों को पत्र लिखा है जिसमे कंपल्सरी रिटायरमेंट को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है।

अपर सचिव कार्मिक ने सभी अधिकारियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश का हवाला देते हुए लिखा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के साथ साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्ययोजना बनाने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए थे लेकिन अब तक इस सम्बंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।

अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया ने आगामी तीन कार्यदिवस के भीतर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अभी विभागों को प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।


Conclusion:
Last Updated : Oct 18, 2019, 8:09 AM IST
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