देहरादून: दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की पांचवीं गवर्निंग बॉडी की बैठक के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है.
शनिवार को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री राज्य से जुड़े तमाम बिंदुओं को रखेंगे. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति आयोग की बैठक के सिलसिले में गुरुवार को अधिकारियों से बात की और कई क्षेत्रों में हो रहे कामों को लेकर रिपोर्ट मांगी.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल संवर्धन और जल संचय के क्षेत्र में किए गए प्रयासों, नदियों आदि के पानी के सोर्स का डाटा तैयार करने के साथ ही इस क्षेत्र की समस्याओं और समाधान का विवरण भी तैयार करने के लिए कहा.
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इसके अलावा एमएसएमई, हाइड्रो पावर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रोथ सेंटर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान को रोकने, परंपरागत फसलों के लिए कृषि अनुसंधान परिषद के स्तर पर शोध की व्यवस्था, कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री, स्थानीय उत्पादों को मध्याह्न भोजन योजना में सम्मिलित करने, सीमांत सड़कों के निर्माण, टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेल लाइन का विकास, मौसम की सटीक जानकारी के लिए प्रदेश में वेदर स्टेशनों की स्थापना जैसे विषयों पर भी विवरण तैयार करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए.
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को प्रदेश की तमाम समस्याओं और जरूरतों को लेकर खाका तैयार करने और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. इसके बाद राज्य को केंद्र से काफी मदद मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री का यही प्रयास है कि नीति आयोग की बैठक में राज्य की तमाम जरूरतों को बता कर ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय मदद ली जा सके.
