देहरादून: देश में राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइन पर त्रिवेंद्र सरकार आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेगी. यानी केंद्रीय सचिव के राज्यों को लिखे पत्र के बावजूद सरकार अपनी स्थितियों के आधार पर ही इसका निर्णय लेगी. सोमवार को दिये गये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है.
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MHA asks States to allow unhindered movement of persons and goods and services during #Unlock3
— PIB India (@PIB_India) August 22, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Restrictions at local level imposed by District Administrations or by State Governments is violation of MHA guidelines under DMA, 2005 provisions
Read: https://t.co/lNo4qtMMvs pic.twitter.com/h2RY3kz2JP
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भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के पत्र के बावजूद उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार लोगों की आवाजाही को लेकर फिलहाल स्थिति तय नहीं कर पाई है. दरअसल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये साफ किया था कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो गाइडलाइन तय की गई है, उसी के अनुरूप राज्य भी उसका पालन करें.
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यही नहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिवों के साथ जिला प्रशासन को भी पत्र लिखकर यह साफ किया था कि देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में लोगों की आवाजाही और सेवाओं समेत सामान की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई को लेकर भी कोई रोक नही है.
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केंद्रीय गृह सचिव ने इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए विभिन्न राज्यों को पत्र भेजा था. मगर चौंकाने वाली बात यह है कि अभी उत्तराखंड सरकार ने इस पत्र का अध्ययन ही नहीं किया है. यहीं नहीं केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से दिए गए इस पत्र को न मानते हुए राज्य सरकार प्रदेश की स्थितियों के लिहाज से ही निर्णय लेने पर अडिग है.
