देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सैनिक बोर्ड की छठवीं बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के सैनिक हमारा गर्व हैं, सेवा निवृत्ति के बाद उनको रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है.
पूर्व सैनिकों को होम स्टे, सौर ऊर्जा, ग्रोथ सेंटर एवं बायोमास नीति (पिरुल नीति) के क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा. पूर्व सैनिकों को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही पूर्व सैनिकों को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा.
सीएम त्रिवेंद्र ने ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने हेतु सहमति जताते हुए इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए. उन्होंने ब्लॉक प्रतिनिनिधियों को ब्लॉक कार्यालय में निर्धारित दिन में स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रयास तेज करने के निर्देश दिए. पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के भी सीएम ने निर्देश दिए.
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों, उनकी विधवाओं, युद्ध में घायल और दिव्यांग सैनिकों को निशुल्क यात्रा सुविधा देने पर सहमति जताई. बैठक के दौरान सेना के स्नातक एवं मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्रों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर वैध माने जाने पर भी सहमति जताई गई.
