देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तमाम क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों के लिए कुछ घोषणाएं भी की. स्कूली छात्रों के लिए घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को निःशुल्क टैब देने का फैसला किया है.
छात्रों को फ्री टैबलेट: बच्चों को निशुल्क मोबाइल और टैबलेटः प्रदेश के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाइल टैबलेट ऑन लाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाइल टैबलेट प्रदान करेंगे. इन मोबाइल टैबों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेंगी. यही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने के लिये धामी सरकार इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री का वितरण करेगी.
गरीबों के लिए 24 हजार मकान: मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर शहरों की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंगरोड का निर्माण कराया जाएगा. स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाए जाएंगे.
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सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्व. सुंदर लाल बहुगुणा जी का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उनकी स्मृति में हम 2 लाख रूपए राशि का 'सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार' प्रारंभ करने जा रहे हैं.
राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापनाः राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जाएगी. सीएम ने कहा कि सरकार सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रही है. खास बात यह है कि इन टैबलेट में एजुकेशनल मॉड्यूल पहले से ही सेव रहेगा. उधर, सरकार स्कूलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार पौष्टिक आहार भी देगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लाने जा रही है. इस दौरान उन्होंने भू-कानून को लेकर पहाड़ों में जमीन की विशेष रूप से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से प्रकृति संरक्षण पुरस्कार जल्द शुरू करने की बात कही है.
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पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइवः मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के संबंध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है, इस विषय में हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है. इस वेरिफिकेशन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके.
हिम प्रहरी योजना, भू-कानून पर उच्च स्तरीय समितिः पलायन की समस्या की रोकथाम के लिए हम शीघ्र ही उत्तराखंड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिकों की सहायता से केंद्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करेंगे. भू-कानून को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो एक ओर उत्तराखंड की भूमि के संरक्षण का ध्यान रखेगी. वहीं, दूसरी ओर रोजगार एवं निवेश संबंधी विषयों का भी ध्यान रखेगी.
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देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थपुरोहितों के अधिकारों का ध्यानः सीएम ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गई है. हमारी सरकार तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी. प्रदेश के वरिष्ठ नेता मनोहरकांत ध्यानी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें, ताकि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में जनभावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके.
जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समितिः सीएम ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढ़ा रही है. प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है. हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी.
अल्मोड़ा और पौड़ी को रेलमार्ग से जोड़ने की तैयारीः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत-संगीत के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है. नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की संभावना तलाशी जाएगी.
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युवाओं को रोजगार के लिए सरकार कृतसंकल्पः मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा की है और इस दिशा में मजबूत कदम भी उठाए हैं. विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है. सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं. हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बनें. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारंभ की गई है.
युवाओं के हित में लिए महत्वपूर्ण निर्णयः अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया है. संघ लोक सेवा आयोग, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
सैनिकों का किया सम्मानः मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड, वीर भूमि भी है, जिसे प्रधानमंत्री ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है. यहां लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की रक्षा के लिए सैन्य अथवा अर्द्धसैन्य बलों में तैनात रहता है. सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है. शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्राविधान किया गया है. विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है. उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है.
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कोविड प्रभावितों को राहत के लिए दिए पैकेजः कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, जरूरी दवाईयों के साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है. सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. अगले 4 माह में प्रदेश में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना संभव हो सकता है, राहत पहुंचाने की कोशिश की है.
प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं. इससे लगभग 1 लाख 64 हजार लोग लाभान्वित होंगे. स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 205 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं. कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है.
