देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक के दौरान कई निर्देश वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं एसएसपी को दिए हैं. इसके साथ ही बैठक में सीएम ने सभी एसएसपी को निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं, उनको तीन महीने के अंदर निस्तारित किया जाए.
वहीं, सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सभी जनपदों में नियमित बहुद्देशीय शिविर लगाए जाएं और ये सुनिश्चित हो कि ज्यादातक लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल किया जाए. इसके साथ ही सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का बोर्ड वहां लगाना होगा. साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित विजिलेंस को जितनी शिकायतें मिली हैं, उनपर की गई कार्रवाई की विजिलेंस से नियमित रिपोर्ट ली जाए.
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी नियमित ग्राम सभा चौपालों में जाएं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी भेजें. और ग्राम सभाओं की चौपालों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी महीने में कितनी बार भ्रमण कर रहे हैं, इसका पूरा अपडेट कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को रखना होगा. इसके साथ ही गांवों में भ्रमणों की मासिक रिपोर्ट, बीडीसी एवं तहसील दिवस की मासिक रिपोर्ट और उनमें प्राप्त शिकायतें और उनके निस्तारण के लिए की गई कार्रवाई की नियमित रिपोर्ट क्रियान्वयन विभाग को भेजी जाएगी.
वहीं, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जन प्रतिनिधियों एवं आम लोगों के फोन रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर भी कारवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि किसी कारण से अधिकारी फोन रिसीव नहीं कर पाए हों तो बाद में जरूर कॉल बैक करें. इसके साथ ही गढ़वाल एवं कुमांऊ कमिश्नर अपने मंडलों में जन समस्याओं के त्वरित निदान व सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के अमल के लिए नियमित समीक्षा करें.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मॉनसून सीजन को लेकर भी निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि बरसात के सीजन में जिन क्षेत्रों में जल भराव होता है और मलवा आने की संभावनाएं होती हैं, इनके समाधान के लिए जिलाधिकारी अभी से पूरी कार्ययोजना बना लें. बारिश के समय सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें.
वहीं, मुख्यमंत्री घोषणाओं पर जनपदों में प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट भी भेजी जाए. जनपदों में जिन दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए. सड़कों की स्थित हर जगह सही हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए. जनपदों में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, यदि उनमें किसी स्तर पर विलंब हो रहा है, तो जिलाधिकारी इसकी सूचना तुरंत शासन को दें. सभी जनपदों में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को भी कहा गया है. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाएं.
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