देहरादून: केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर राज्य सरकार लगातार तेजी से कार्य करवाने के प्रयास कर रही है. इस दिशा में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू की अध्यक्षता में केदारनाथ के पुल निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें निर्माण सामग्री के ढलान से लेकर मजदूरों को स्किल्ड करने के निर्देश दिए गए.
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने बुधवार को सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की. इस मौके पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ में चल रहे सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए आवश्यक सामग्री और स्किल्ड-अनस्किल्ड लेबर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
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मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण सामग्री पहुंचाने हेतु भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए ताकि किसी छोटी से छोटी सामग्री की कमी से कोई कार्य बाधित न हो. उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े-खच्चरों आदि की कमी नहीं हो, इसके प्रयास किए जाएं. साथ ही चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या कम होने से बहुत से घोड़े खच्चर के संचालकों को निर्माण सामग्री के ढुलान में लगाए जाने हेतु प्रयास किए जाएं.
मुख्य सचिव ने कहा कि स्किल्ड लेबर के साथ अनस्किल्ड लेबर को लगाकर स्किल्ड करने के प्रयास किए जाएं. उन्होंने कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने निर्माण सामग्री और ट्रांसपोर्टेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए भी कहा है. साथ ही लेबर को रहने खाने की समस्या न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके बिलों का समय से भुगतान किया जाए.
नशामुक्ति को लेकर युवाओं को जागरूक करने के दिये निर्देश: मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में स्टेट लेवल NCORD (Narco Coordination Centre) की बैठक भी हुई. इस बैठक में नशा मुक्ति को लेकर युवाओं को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए. मुख्य सचिव ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए नशा मुक्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि आमजन विशेषकर गरीब लोग नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी के अभाव में इधर उधर न भटकें, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें. उन्होंने कहा कि स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स आयोजित कर जन जागरूकता फैलाई जाए. उन्होंने नशामुक्ति हेतु लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने सीज्ड ड्रग्स के निष्पादन हेतु लीगल मैकेनिज्म विकसित करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि एंटी ड्रग समितियों की लगातार बैठकें आयोजित की जाएं. जिला स्तरीय बैठकें अगले 15 दिनों में आयोजित कर ली जाएं। उन्होंने सभी स्टेकहोल्डर विभागों द्वारा अपने नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने हेतु भी निर्देशित किया. साथ ही मुख्य सचिव ने जेलों में कैद 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अलग बैरकों में रखे जाने हेतु व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को अपराध की दिशा में भटकने से बचाया जा सकेगा. साथ ही उनके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसे युवा कौशल प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य को सुधार सकें.
