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रेखा आर्य ने 26 गौ सदनों को किया सम्मानित, 8000 गोवंशों को दे रहे हैं संरक्षण - गौसदनों की संख्या समाचार

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ओर से पर्वतीय क्षेत्र के 16 और मैदानी क्षेत्रों के 10 गौ सदनों को डेमो चेक के माध्यम से गोवंश भरण-पोषण मद से 2.20 करोड़ की राजकीय अनुदान राशि आवंटित की गई.

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गौ सदनों को सम्मान.
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Published : Feb 28, 2020, 5:15 PM IST

देहरादून: निदेशालय पशुपालन विभाग में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मान्यता प्रदत्त प्रदेश के 26 गौ सदनों को वार्षिक गौ सदन अनुदान वितरित किया. साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया.

गौ सदनों को सम्मान.

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ओर से पर्वतीय क्षेत्र के 16 और मैदानी क्षेत्रों के 10 गौ सदनों को डेमो चेक के माध्यम से गोवंश भरण-पोषण मद से 2.20 करोड़ की राजकीय अनुदान राशि आवंटित की गई. इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में गौ सदनों के लिए राजकीय सहायता अनुदान मद में कुल 250 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें-देहरादून: शनिवार को होने वाली वकीलों की हड़ताल का 'सुप्रीम' संज्ञान, ठहराया 'गैरकानूनी'

वहीं, वर्तमान में प्रदेश में संचालित हो रहे 26 गौ सदनों के माध्यम से लगभग 8000 गोवंशों को संरक्षण दिया जा रहा है. मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पंचायती राज विभाग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में 25 ग्रामों के समूह के माध्यम से एक गौशाला खोलना चाहिए. इससे सड़क पर घूमने वाले आवारा गोवंशों को बेहतर संरक्षण मिल पाएगा.

देहरादून: निदेशालय पशुपालन विभाग में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मान्यता प्रदत्त प्रदेश के 26 गौ सदनों को वार्षिक गौ सदन अनुदान वितरित किया. साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया.

गौ सदनों को सम्मान.

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ओर से पर्वतीय क्षेत्र के 16 और मैदानी क्षेत्रों के 10 गौ सदनों को डेमो चेक के माध्यम से गोवंश भरण-पोषण मद से 2.20 करोड़ की राजकीय अनुदान राशि आवंटित की गई. इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में गौ सदनों के लिए राजकीय सहायता अनुदान मद में कुल 250 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.

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वहीं, वर्तमान में प्रदेश में संचालित हो रहे 26 गौ सदनों के माध्यम से लगभग 8000 गोवंशों को संरक्षण दिया जा रहा है. मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पंचायती राज विभाग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में 25 ग्रामों के समूह के माध्यम से एक गौशाला खोलना चाहिए. इससे सड़क पर घूमने वाले आवारा गोवंशों को बेहतर संरक्षण मिल पाएगा.

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