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PMGSY टेंडर में भ्रष्टाचार का बॉबी पंवार ने लगाया आरोप, अभियंता को निलंबित करने की मांग

Bobby Panwar Allegation on PMGSY उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने पीएमजीएसआई के टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि मुख्य अभियंता की प्रतिनियुक्ति के साथ ही वित्तीय शक्तियां भी खत्म हो चुकी है. इसके बावजूद करीब 1000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया. इस मामले में मुख्य अभियंता के निलंबन की मांग उठाई है. Uttarakhand Berojgar Sangh

Uttarakhand Berojgar Sangh President Bobby Panwar
उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 10, 2023, 3:58 PM IST

Updated : Sep 10, 2023, 4:40 PM IST

बॉबी पंवार का आरोप

देहरादूनः उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार एक बार फिर से सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं. इस बार उन्होंने पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाया है. इतना ही नहीं उन्होंने आमंत्रित निविदा में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. मामले में उन्होंने तत्काल प्रभाव से मुख्य अभियंता निलंबित और टेंडर को निरस्त करने की मांग की है.

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि सरकार ने 20 जुलाई 2020 को अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह को मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई गढ़वाल परिक्षेत्र में प्रतिनियुक्ति दी. उन्होंने दो सालों यानी 20 जुलाई 2022 तक के लिए नियुक्त किया था, लेकिन 8 अक्टूबर 2021 में ही आरपी सिंह को मुख्य अभियंता उत्तराखंड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया.

Bobby Panwar
बॉबी पंवार का खुलासा

उनका आरोप है कि 20 जुलाई 2022 को आरपी सिंह की प्रतिनियुक्ति समय सीमा समाप्त हो गया था. इसके बावजूद वो दोनों पदों पर अवैध रूप से काम कर रहे हैं. जबकि, आरपी सिंह मूल रूप से अधीक्षण अभियंता सिंचाई के पद पर कार्यरत हैं. बॉबी का आरोप था कि आरपी सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त होते ही उनकी वित्तीय शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी. ऐसे में उन्होंने कैसे सरकार और विभागीय मंत्री की शह पर करीब 1000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया.
ये भी पढ़ेंः बॉबी पंवार बोले, 'मुझ पर लगे सारे आरोप निराधार, पुलिस अगर साबित कर दें तो सजा भुगतने को तैयार'

बॉबी पंवार ने ये भी कहा कि जब एक शिकायतकर्ता ने यूआरआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर राजेश कुमार को शिकायत की. जिस पर आर राजेश कुमार ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने पर उसे स्थगित कर दिया. साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन सरकार ने सीईओ आर राजेश कुमार को पद से हटाकर एक दिन बाद ही दोबारा टेंडर खोल दिए.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली सरकार जानबूझकर एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद उन्हें पद से नहीं हटा रही है. वहीं, बेरोजगार संघ ने सरकार से संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित और टेंडर निरस्त करने की मांग की है. ऐसा न करने पर संबंधित विभागीय कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी.

बॉबी पंवार का आरोप

देहरादूनः उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार एक बार फिर से सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं. इस बार उन्होंने पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाया है. इतना ही नहीं उन्होंने आमंत्रित निविदा में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. मामले में उन्होंने तत्काल प्रभाव से मुख्य अभियंता निलंबित और टेंडर को निरस्त करने की मांग की है.

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि सरकार ने 20 जुलाई 2020 को अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह को मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई गढ़वाल परिक्षेत्र में प्रतिनियुक्ति दी. उन्होंने दो सालों यानी 20 जुलाई 2022 तक के लिए नियुक्त किया था, लेकिन 8 अक्टूबर 2021 में ही आरपी सिंह को मुख्य अभियंता उत्तराखंड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया.

Bobby Panwar
बॉबी पंवार का खुलासा

उनका आरोप है कि 20 जुलाई 2022 को आरपी सिंह की प्रतिनियुक्ति समय सीमा समाप्त हो गया था. इसके बावजूद वो दोनों पदों पर अवैध रूप से काम कर रहे हैं. जबकि, आरपी सिंह मूल रूप से अधीक्षण अभियंता सिंचाई के पद पर कार्यरत हैं. बॉबी का आरोप था कि आरपी सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त होते ही उनकी वित्तीय शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी. ऐसे में उन्होंने कैसे सरकार और विभागीय मंत्री की शह पर करीब 1000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया.
ये भी पढ़ेंः बॉबी पंवार बोले, 'मुझ पर लगे सारे आरोप निराधार, पुलिस अगर साबित कर दें तो सजा भुगतने को तैयार'

बॉबी पंवार ने ये भी कहा कि जब एक शिकायतकर्ता ने यूआरआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर राजेश कुमार को शिकायत की. जिस पर आर राजेश कुमार ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने पर उसे स्थगित कर दिया. साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन सरकार ने सीईओ आर राजेश कुमार को पद से हटाकर एक दिन बाद ही दोबारा टेंडर खोल दिए.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली सरकार जानबूझकर एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद उन्हें पद से नहीं हटा रही है. वहीं, बेरोजगार संघ ने सरकार से संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित और टेंडर निरस्त करने की मांग की है. ऐसा न करने पर संबंधित विभागीय कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी.

Last Updated : Sep 10, 2023, 4:40 PM IST
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