एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण के लिए 200 एकड़ भूमि की मांग, निदेशक ने सीएम से की मुलाकात

एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है. उन्होंने एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण के लिए 200 एकड़ भूमि की मांग की है.

ऋषिकेश: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने पुष्कर धामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने पर शुभकामनाएं दी. एम्स निदेशक ने सीएम धामी को कोविड 19 की संभावित थर्ड वेव को लेकर की गई जरुरी तैयारियों से भी अवगत कराया.

प्रोफेसर रवि कांत ने सीएम को एम्स ऋषिकेश में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत कराया. साथ ही उन्हें बताया कि संस्थान में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तरप्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से नियमित तौर पर मरीज उपचार कराने पहुंच रहे हैं. जिन्हें एम्स ऋषिकेश के विभिन्न विभागों में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं.

इस अवसर पर एम्स निदेशक ने सीएम को कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर संस्थान में की गई जरुरी तैयारियों से अवगत कराया. उन्होंने बताया गया कि आईडीपीएल में संचालित डीआरडीओ के 400 बेड के अस्पताल के अतिरिक्त थर्ड वेव के मद्देनजर एम्स में बच्चों के लिए 100 बेड का एनआईसीयू व वयस्कों के लिए 200 अतिरिक्त बेड्स का वेंटिलेटर युक्त आईसीयू तैयार किया है. जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. साथ ही कोविड 19 थर्ड वेव से निपटने के लिए डीआरडीओ के अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर्स और तकनीकि स्टाफ आदि मैनपावर का उपयोग संस्थान में किया जाएगा.

निदेशक ने मुख्यमंत्री को बताया कि एम्स विस्तारीकरण की अब तक आधी परियोजना ही बनकर तैयार हो पाई है, जबकि समग्र परियोजना को धरातल पर उतारने और विस्तारीकरण के लिए संस्थान को 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि की जरुरत है. जिसके लिए राज्य सरकार को पूर्व में प्रस्ताव भेजकर भूमि उपलब्ध कराने की मांग की जा चुकी है, मगर अभीतक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे परियोजना का विस्तारीकरण लंबित है.

लिहाजा निदेशक एम्स ने उनसे परियोजना के विस्तारीकरण के लिए जल्द से जल्द 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री के स्तर से इस दिशा में जल्द कार्रवाई अमल में लाने की बात कही गई है, जिससे एम्स जैसी परियोजना के विस्तारीकरण में अनावश्यक विलंब से मरीजों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएं.