देहरादून: कोरोना लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए प्रवासियों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है. वहीं, ऐसे में जिन पंचायतों में प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हैं, उनके लिए जल्द ही प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. बता दें कि, कोरोना लॉकडाउन के चलते ढाई लाख से ज्यादा प्रवासी राज्य में लौटे आए हैं. वहीं, इनमें अधिकतर पहाड़ी जिलों के प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे हैं.
घर लौटे इन प्रवासियों की देखरेख को लेकर ग्राम पंचायतों में मौजूद जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है. लेकिन कई पंचायतें ऐसी भी हैं, जहां पर पंचायत का गठन निर्वाचन के माध्यम से नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार द्वारा कैबिनेट में आदेश लाया गया है कि इन पंचायतों में जल्द ही प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. ग्राम पंचायत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अध्यादेश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों को रिक्त पंचायतों की सूचना दे दी गई है.
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पंचायत राज विभाग के निदेशक एचसी सेमवाल ने बताया कि जिन पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है, वहां पर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. वहीं, पंचायत में सदस्यों के लिए ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार किसी ग्रामीण को नियुक्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर यह प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.
