देहरादून: लॉकडाउन के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या से प्रवासी लौटे थे. ऐसे में सरकार के आगे वापस लौटे प्रवासियों को रोके रखने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती है. जिसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूआत की है. जिसके लिए अब तक प्रदेश में 1,142 आवेदकों के लिए 43 करोड़ का लोन पास किया गया है.
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लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में बड़ी संख्या में प्रवासी लौट कर आये हैं. जिसके बाद युवा बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक महत्वकांक्षी स्वरोजगार योजना 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' के नाम से चलाई गई थी. इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लॉकडाउन की तुरंत बात की थी.
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जुलाई से इस योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई थी. जिसके बाद जुलाई और अगस्त महीने के पूरा होने के बाद सितंबर माह में इस योजना को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं.
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उत्तराखंड उद्योग विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है इस योजना के तहत युवा बेरोजगारों को 25 लाख तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है. सितंबर महीने में सामने आए आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना के तहत किए गए आवेदन में से 1142 आवेदकों का लोन पास किया गया है. इस लोन के तहत तकरीबन 43 करोड़ रुपए अलग-अलग बैंकों के माध्यम से लोन दिया गया है.
इन बैंकों से इतने प्रोजेक्ट हुए हैं पास
- ग्रामीण बैंक ने 1.3 करोड़ के 30 प्रोजेक्ट पास किये हैं.
- यूनियन बैंक ने 0.62 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट पास किये हैं.
- एसबीआई बैंक से 28.66 करोड़ के 779 प्रोजेक्ट पास किये हैं.
- पीएनबी बैंक से 8.98 करोड़ के 228 प्रोजेक्ट पास हुए हैं.
- बैंक ऑफ बड़ौदा से 1.77 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट.
- केनरा बैंक से 1.33 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट
- सिंडिकेट बैंक से 0.34 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट पास हुए हैं.
