उत्तराखंड की तर्ज पर देश के सभी थानों में बनेगी महिला हेल्प डेस्क, गृहमंत्री ने लगाई मुहर

प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए उत्तराखंड पुलिस पहले ही सतर्क है. उत्तराखंड की सभी थाना- कोतवाली में कुछ समय पहले ही अनिवार्य रूप से महिला पुलिस हेल्प डेस्क स्थापित लागू किया जा चुका है.

देहरादून: हैदराबाद और यूपी के उन्नाव के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों में लगातार महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर लोगों में आक्रोश है. देश में फैले आक्रोश के बाद केंद्र सरकार ने हर थाने में महिला डेस्क बनाने का फैसला लिया है. गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए इस बात का ऐलान किया. वहीं, बात अगर उत्तराखंड की करें तो प्रदेश के सभी थाना और कोतवालियों में पहले से ही यहां महिला हेल्पलाइन डेस्क अनिवार्य है. पुलिस महकमे ने प्रदेश में कुछ महीने पहले ही महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए इसे लागू किया गया था.

उत्तराखंड के सभी थानों में महिला पुलिस हेल्प डेस्क
प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए उत्तराखंड पुलिस पहले ही सतर्क है. उत्तराखंड की सभी थाना- कोतवाली में कुछ समय पहले ही अनिवार्य रूप से महिला पुलिस हेल्प डेस्क स्थापित लागू किया जा चुका है, ताकि किसी भी महिला के अपराध से जुड़ी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. उत्तराखंड के थानों में स्थापित महिला पुलिस हेल्प डेस्क में एक उपनिरीक्षक महिला सहित चार महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया है.

महिलाओं के प्रति उत्तराखंड पुलिस पहले से अतिरिक्त सतर्क: अशोक कुमार
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोलते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के पुलिस पहले की सतर्क है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पहले प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों में इस तरह के डेस्क बनाये गये हैं जो कि तुरंत प्रभाव से महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने में कारगर हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने महिला अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला हेल्प डेस्क बनाया.जिसकी तस्दीक अब केंद्र भी कर रहा है.

बता दें कि गृह मंत्रालय ने देश भर में थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

महिला हेल्प डेस्क, थानों को महिलाओं के लिए और अनुकूल तथा आसानी से पहुंच योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने पर किसी भी महिला के लिए यह पहला और एकल स्थान होगा. थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और इसे मजबूत करने के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित करने को मंजूरी दी है

गृह मंत्रालय