देहरादून: देहरादून: राजधानी की मुख्य सड़कों को सरकार ने ई-रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिसके चलते ई-रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में ई-रिक्शा चलाकों ने एक बैठक आहूत की. जिसमें कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी शिकरत की. इस मौके पर धस्माना ने ई-रिक्शा चलाकों की मांग का समर्थन किया है.
गौरतलब है कि सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण रहित वाहनों पर जोर दे रही है. वहीं, मुख्य मार्गों से ई-रिक्शा संचालकों को हटाया जा रहा है. ऐसे में ई-रिक्शा संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ई रिक्शा संचालकों का कहना है कि मुख्य मार्गों से प्रतिबंधित किए जाने के बाद से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. वहीं, उन्हें ऋण पर लिए ई-रिक्शा की किश्त जमा करने में भी परेशानी हो रही है.
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वहीं, ई-रिक्शा संचालकों ने आरटीओ से मिलकर अपनी समस्या के समाधान की मांग की है. उनका कहना है कि अगर उनकी पूर्व की तरह उन्हें शहर के मुख्य मार्गों पर नहीं चलने दिया. तो वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
उधर, इस मामले में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब शहर में ई-रिक्शा का संचालन शुरू हुआ था, तो इसके लिए आरटीओ और शासन-प्रशासन द्वारा कोई नियम निर्धारित नहीं किये गए थे. वहीं, सरकार ने भी गरीब लोगों को मुद्रा लोन के तहत ई-रिक्शा बांटकर खूब वाहवाही लूटी है. ऐसे में अचानक ई-रिक्शा को मुख्य मार्गों से हटाने के आदेश के बाद इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, सरकार को एक बार अपने फैसले पर विचार करना चाहिए.
