देहरादून: उत्तराखंड में बेहतर काम करने वाले लोक सेवकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने अच्छा काम करने वाले लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने के इरादे से उन्हें पुरस्कृत करने की योजना का खाका तैयार किया है. इसके तहत कर्मचारियों को सीधे आवेदन करने की छूट देते हुए विभागाध्यक्ष के अनुमोदन की बाध्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया है.
इस योजना में राज्य के कर्मचारियों को उनके बेहतर काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा. खास बात यह है कि अब लोक सेवकों को विभागाध्यक्षों की अनुमति या अनुमोदन का इंतजार नहीं करना होगा. इस योजना में तय किया गया है कि लोक सेवक सीधे तौर पर खुद को सुशासन देने और बेहतर काम करने पर सम्मानित होने के लिए हकदार मानते हैं तो वे सीधे आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पहले इस योजना में विभागाध्यक्षों से अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया था. जिसे अब खत्म कर दिया गया है.
