सोनभद्र: जिले में ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन के बैनर तले पूर्वांचल अध्यक्ष बसंत विश्वकर्मा के नेतृत्व में पीएसीएल पीड़ित निवेशकों ने सांसद पकौड़ी लाल कोल को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मांग की कि पीएसीएल द्वारा उनकी जमा राशि को दिलवाया जाए. वहीं सांसद ने कहा कि उनकी मांगों को सदन में उठाया जाएगा और हर संभव मदद की जाएगी.
पीएसीएल पीड़ितों ने सौंपा ज्ञापन
जिले में सांसद पकौड़ी लाल कोल को उनके कार्यालय पर पीएसीएल पीड़ित निवेशकों ने ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पीड़ितों ने बताया कि सन 1983 में पर्ल्स ग्रुप की पीएसीएल पूरे देश में भूखंड देने के नाम पर एक मुफ्त बीमा योजना और किस्त भुगतान योजना के माध्यम से कार्य कर रही थी. इस योजना के माध्यम से कंपनी ने देश के गरीब, मजदूर, किसानों और मध्यमवर्गीय निवेशकों से सेबी के अनुसार 49,100 करोड़ रुपये जमा कराए थे.
सेबी ने लगाया प्रतिबंध
पीड़ित निवेशकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेबी के अधिकार बढ़ाया तो सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने पीएसीएल लिमिटेड कंपनी पर प्रतिबंध लगाया. सेबी ने यह नहीं सोचा कि कंपनी से जुड़े छह करोड़ गरीब और मजदूरों की गाढ़ी कमाई उन्हें कैसे वापस मिलेगी.
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न्यायालय ने पैसे लौटाने की कही बात
उच्चतम न्यायालय ने गरीब निवेशकों की तरफ से कहा कि छह करोड़ लोगों की जमा पूंजी से कंपनी ने जो चल-अचल संपत्ति अर्जित की है, उसे नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस करें. इसके लिए न्यायालय ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश आर. एस लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर सभी को पैसा लौटाने को कहा, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी किसी निवेशक को एक रुपया तक नहीं मिल सका है.
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कई बार हो चुका है धरना प्रदर्शन
इसके लिए एआईएसओ द्वारा जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. एआईएसओ के कार्यकर्ताओं ने राबर्टसगंज के सांसद को ज्ञापन सौंप करके यह मांग की है कि निवेशकों के हित में कंपनी की सभी कामर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर एवं फार्म हाउस को केंद्र व प्रदेश सरकारें अपनी योजना उपयोग में लेकर आपदा फंड से निवेशकों को शीघ्र भुगतान करें.
सांसद ने दिलाया भरोसा
वहीं सांसद पकौड़ी लाल कोल ने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि पीएसीएल के पीड़ितों की मांग को सदन में उठाया जाएगा. उनकी हर संभव मदद की जाएगी, ताकि लोगों के खून-पसीने की कमाई की रकम मिल सके.
