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रायबरेली एम्स को सरकार की सौगात, 53 एकड़ भूमि अधिग्रहण को दी मंजूरी

रायबरेली एम्स को एक नई सौगात मिलने वाली है. दरअसल, एम्स की 53 एकड़ जमीन को प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के लिए हरी झंडी दे दी है, जिससे अब जिले में मेडिकल सेवाओं की बेहतरी में इजाफा होगा.

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रायबरेली एम्स को सरकार की नई सौगात

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Published : Dec 20, 2019, 1:01 PM IST

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Updated : Sep 17, 2020, 4:18 PM IST

रायबरेली: प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण संबंधित कार्रवाई के बाद रायबरेली एम्स को जल्द ही उनकी 53 एकड़ की भूमि मिल जाएगी. किसानों की सहमति पत्र के बाद जिलाधिकारी ने शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया है. वहीं शासन की तरफ से प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है, जिससे अब रायबरेली में अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनने का अवसर मिलेगा.

रायबरेली एम्स को सरकार की नई सौगात.

प्रदेश सरकार ने 53 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है.
किसानों की सहमति के बाद डीएम ने प्रस्ताव भेजा है.
भूमि अधिग्रहण से रायबरेली में स्वास्थ्य सेवा में इजाफा होगा.
भूमि का उपयोग रेजिडेंशियल विंग बनाने में होगा.

इसे भी पढ़ें- रायबरेली: एनटीपीसी के त्रिपलर प्लांट का ग्रामीणों ने किया विरोध

रायबरेली एम्स के लिए यह 53 एकड़ की भूमि बेहद आवश्यक है, जिसका उपयोग संस्थान के कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल विंग के निर्माण के लिए किया जा सकेगा. ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बेहद आवश्यकता है, जिसे इस भूमि के आवंटन से पूरा किया जा सकेगा.
- एस.के.सिंह, डिप्टी डायरेक्टर

रायबरेली: प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण संबंधित कार्रवाई के बाद रायबरेली एम्स को जल्द ही उनकी 53 एकड़ की भूमि मिल जाएगी. किसानों की सहमति पत्र के बाद जिलाधिकारी ने शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया है. वहीं शासन की तरफ से प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है, जिससे अब रायबरेली में अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनने का अवसर मिलेगा.

रायबरेली एम्स को सरकार की नई सौगात.

प्रदेश सरकार ने 53 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है.
किसानों की सहमति के बाद डीएम ने प्रस्ताव भेजा है.
भूमि अधिग्रहण से रायबरेली में स्वास्थ्य सेवा में इजाफा होगा.
भूमि का उपयोग रेजिडेंशियल विंग बनाने में होगा.

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रायबरेली एम्स के लिए यह 53 एकड़ की भूमि बेहद आवश्यक है, जिसका उपयोग संस्थान के कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल विंग के निर्माण के लिए किया जा सकेगा. ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बेहद आवश्यकता है, जिसे इस भूमि के आवंटन से पूरा किया जा सकेगा.
- एस.के.सिंह, डिप्टी डायरेक्टर

Intro:रायबरेली:जल्द मिलेगी एम्स को बाकी बची 53 एकड़ की भूमि,किसानों की सहमति पर मिली शासन की मंजूरी

19 दिसंबर 2019 - रायबरेली

प्रदेश सरकार ने एम्स रायबरेली के लिए बाकी बचे 53 एकड़ की भूमि अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी है।जिसके साथ ही एम्स प्रशासन रायबरेली में मेडिकल सेवाओं को और अधिक बेहतर ढंग से भविष्य में मुहैया कराने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों व जिला प्रशासन के बीच सर्किल रेट से 4 गुना अधिक पर मुआवजा दिए जाने का भी रास्ता साफ हो गया है।साथ ही कुछ दिनों के भीतर ही पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने की बात कही जा रही है।

Body:रायबरेली एम्स के उप निदेशक एसके सिंह ने बताया कि एम्स रायबरेली के बाकी बचे भूमि को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण संबंधित जरुरी कार्यवाही पूरी कर ली गई है।किसानों की सहमति पत्र के साथ शासन के पास प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जा चुका है।शासन से उसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है।पूरी प्रक्रिया के अंतिम चरण में होने की बात कहते हुए एस के सिंह कहते है कि बजट रिलीज होते ही किसानों को धन आवंटन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी।और जमीन अधिग्रहण सम्पन्न हो जाएगा।साथ ही यह भी उम्मीद जताई कि एक पखवाड़े के अंदर ही इनको पूरा किया जा सकेगा।

बाकी बचे 53 एकड़ भूमि आवंटन होने के बाद एम्स रायबरेली को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनने का मिलेगा अवसर - उपनिदेशक एस के सिंह

किसानों से अधिग्रहित की जाने वाली 53 एकड़ की भूमि पर एम्स द्वारा संस्थान के ऑडिटोरियम,स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स व एम्स के विकास में अन्य जरुरी स्थलों के बनाएं जाने की बात कहते हुए उप निदेशक कहते है कि एम्स रायबरेली के लिए यह 53 एकड़ की भूमि बेहद आवश्यक है जिसको उपयोग संस्थान के फैकल्टी व नॉन फैकल्टी स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल विंग के निर्माण के लिए किया जा सकेगा।इसके अलावा संस्थान को ऑडिटोरियम व स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की बेहद आवश्यकता है और जिसको इस भूमि के आवंटन से पूरा किया जा सकेगा साथ ही भविष्य में संस्थान में कुल बेड की संख्या व अन्य जरुरी स्पेशलिस्ट विंग की स्थापना के लिए भी इस आवंटित भूमि का उपयोग किया जा सकेगा।

Conclusion:उल्लेखनीय है कि एम्स रायबरेली की स्वीकृति यूपीए वन शासनकाल के दौरान वर्ष 2007 में ही दी जा चुकी थी।वर्षों बाद 2012 में 150 में से करीब 97 एकड़ भूमि एम्स के लिए अधिग्रहित हो पाई थी,उसके बाद 2013 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था।वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कुछ साल प्रोजेक्ट थमा रहा फिर अगस्त 2018 से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत हुई थी।एम्स प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2020 तक एम्स रायबरेली अपनी सभी मुख्य सुविधाओं समेत कार्य करने की शुरूआत कर देगा।

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बाइट : एस के सिंह - डिप्टी डायरेक्टर - रायबरेली

प्रणव कुमार - 7000024034

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:18 PM IST

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