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अब यहां मिलेगी फ्री विधिक सहायता और परामर्श - आर्थिक सहायता

प्रयागराज में नि:शुल्क विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन आईजी केपी सिंह ने किया. इस केंद्र के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को विधिक सहायता मुहैया कराई जाएगी.

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निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र का आईजी केपी सिंह ने किया उद्घाटन.
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Published : Nov 22, 2020, 11:37 AM IST

प्रयागराज: संगम नगरी में लोगों को अब विधिक सहायता और परामर्श निःशुल्क देने की तैयारी शुरू हो गई है. रोशन बाग के गुलाब बाड़ी में दस्तगीर विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से आर्थिक और समाजिक रूप से कमज़ोर लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ परामर्श देने का काम शुरू किया है. इस केंद्र का उद्घाटन प्रयागराज आईजी केपी सिंह ने किया.

दस्तगीर लीगल एन्ड क्लीनिक के आयोजक और संयोजक फैज़ान राशिद, संयुक्त संयोजक राहुल शुक्ला, इमरान राशिद, श्रेष्ठ प्रताप सिंह, आकर्ष द्विवेदी, इरफान राशिद, सै. अब्बास हुसैन, सह संयोजक गौरव द्विवेदी के संरक्षण में दस्तगीर विधिक सहायता केंद्र से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

इस संस्था ने यह केंद्र ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू किया है, जो विधिक सहायता नहीं ले पाते. इस केंद्र के माध्यम से ऐसे लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही विधिक परामर्श भी दिया जाएगा, ताकि यह लोग भी अपने अधिकार की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ सकें.

प्रयागराज: संगम नगरी में लोगों को अब विधिक सहायता और परामर्श निःशुल्क देने की तैयारी शुरू हो गई है. रोशन बाग के गुलाब बाड़ी में दस्तगीर विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से आर्थिक और समाजिक रूप से कमज़ोर लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ परामर्श देने का काम शुरू किया है. इस केंद्र का उद्घाटन प्रयागराज आईजी केपी सिंह ने किया.

दस्तगीर लीगल एन्ड क्लीनिक के आयोजक और संयोजक फैज़ान राशिद, संयुक्त संयोजक राहुल शुक्ला, इमरान राशिद, श्रेष्ठ प्रताप सिंह, आकर्ष द्विवेदी, इरफान राशिद, सै. अब्बास हुसैन, सह संयोजक गौरव द्विवेदी के संरक्षण में दस्तगीर विधिक सहायता केंद्र से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

इस संस्था ने यह केंद्र ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू किया है, जो विधिक सहायता नहीं ले पाते. इस केंद्र के माध्यम से ऐसे लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही विधिक परामर्श भी दिया जाएगा, ताकि यह लोग भी अपने अधिकार की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ सकें.

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